डीजल-पेट्रोल पर छूट

वित्तमंत्री अहम घोषणा करते हुए कहा कि सरकार कैशलेश पेमेंट को बढ़ावा देगी इसके लिए कैशलेस पेमेंट करने वाले लोगों को विशेष छूट का लाभ भी दिया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि कैशलेश पेमेंट के जरिए पेट्रोल-डीजल का पेमेंट करने पर 0.75 फीसदी की छूट मिलेगी।

गांवों में POS मशीन की सुविधा

वहीं ऐसे गांव जिनकी आबादी 10 हजार से ज्यादा है वहां दो POS मशीन की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने ऐसे 1 लाख गांव चिह्नित किए हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि ऐसे पीओएस मशीनों से कृषि और दुग्ध उत्पादक किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

मंथली/सीजनल टिकट खरीदने पर मिलेगा डिस्काउंट

सबअर्बन रेलवे नेटवर्क के लिए डिजिटल पेमेंट के लिए मंथली/सीजनल टिकट लेने वालों को 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसकी शुरुआत 1जनवरी 2017 से मुंबई से होगी।

रेलवे के ऑनलाइन टिकट पर 10 लाख का बीमा कवर

देश में जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं उनमें 58% लोग ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं। ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंश कवर मिलेगा।

कैशलेश पेमेंट पर 5% की छूट

रेलवे केटरिंग, एकोमोडेशन, रिटाइरिंग रूम आदि के लिए डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को 5 फीसदी की छूट मिलेगी।

किसानों को दिए जाएंगे रुपे कार्ड

वित्तमंत्री ने इस बात की भी घोषणा की, कि को-ऑपरेटिव बैंक में 4 करोड़ 32 लाख खाता धारक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं उन्हें अब रुपे क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।

ऑनलाइन बीमा प्रीमियम पर विशेष छूट का लाभ

पब्लिक सेक्टर इंश्योरेश कंपनी जिसमें सामान्य बीमा हैं और लाइफ इश्योरेंश है, ऐसे लोग जो इन इंश्योरेंश का प्रीमियम ऑनलाइन भरते हैं उन्हें सामान्य बीमा में 10 फीसदी की छूट मिलेगी और लाइफ इंश्योरेंश पर 8 फीसदी की छूट मिलेगी।

पेमेंट चार्ज पर रहेगी नजर

केंद्रीय पीएएसयू हैं वह देखेंगे कि ट्रांजेक्शन पेमेंट और एमडीआर चार्ज का भार ग्राहकों पर ना पड़ें। पीएसयू बैंक यह तय करेंगे कि, POS टर्मिनल्स आदि डिजिटल पेमेंट पर किराया मासिक 100 रुपए से अधिक ना हों।

सर्विस टैक्स से छूट

2000 रुपए तक के जितने भी डिजिटल पेमेंट के ट्रांजेक्शन हैं उनपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।

टोल पर 10% की छूट

नेशनल हाइवे पर जितने टोल प्लाजा हैं, फास्ट टैग कार्ड या IFRD कार्ड पर डिजिटल पेमेंट करने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी।

निर्णय लागू करने में नहीं होगी देरी

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने और कैश की कमी के बीच लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तत्काल ही लागू हो जाएंगे।