10 दिसंबर के बाद 500 रुपए के नोट नहीं चलेंगे

नए नियम के मुताबिक 500 रुपए के नोट अब 15 दिसंबर के बजाए सिर्फ 10 दिसंबर तक ही चलेंगे।

1000 के लेन-देन पूरी तरह बंद होने के बाद अब केंद्र सरकार ने 500 रुपए के नोट को लेकर नई घोषणा की है। नए नियम के मुताबिक 500 रुपए के नोट अब 15 दिसंबर के बजाए सिर्फ 10 दिसंबर तक ही चलेंगे। इसके बाद 500 रुपए के नोट मेट्रो, बस का टिकट और रेलवे के टिकट के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है वहीं टोल प्लाजा पर 500 रुपए के पुराने नोट 15 दिसंबर तक मान्य होंगे।

और मोहलत देने के मूड में नहीं है सरकार

और मोहलत देने के मूड में नहीं है सरकार

समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट के जरिए इस सूचना की जानकारी दी। हालांकि बैंको में 30 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट जमा किए जा सकते हैं। अगर आपने अभी भी अपने पुराने 500 रुपए के नोट बैंक में एक्सचेंज या फिर जमा नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ये काम निपटा लीजिए क्योंकि 30 दिसंबर बाद सरकार किसी तरह की मोहलत देने के मूड में नहीं है।

पहले 15 दिसंबर तक थी 500 के नोट की वैधता

पहले 15 दिसंबर तक थी 500 के नोट की वैधता

हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने 2 दिसंबर के दिन यह फैसला लिया था कि रेलवे, बस, अस्पताल, दवा और बिजली पानी के बिल जैसी जरूरी सुविधाओं में 500 रुपए के नोट 15 दिसंबर तक चलते रहेंगे। पहले ये नोट पेट्रोल पंपों और हवाई टिकट में भी इस्तेमाल हो रहे थे लेकिन 2 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद से ये छूट खत्म कर दी गई।

बैंको में 30 दिसंबर तक बदल सकते हैं पुराना नोट

बैंको में 30 दिसंबर तक बदल सकते हैं पुराना नोट

बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर ही रहेगी, इस समय सीमा को फिलहाल न तो बढ़ाया गया है और न ही घटाया गया है।

लोगों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया था समय

लोगों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया था समय

आपको बता दें कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को बैन करने के ऐलान के बाद लोगों को राहत देने के लिए इन नोटों के इस्तेमाल को लेकर समय समय पर छूट दी गई।

₹2000 तक के लेन-देन पर सर्विस टैक्स नहीं

₹2000 तक के लेन-देन पर सर्विस टैक्स नहीं

गुरुवार को किए गए एक एलान मुताबकि, यदि आप 2,000 रुपए तक की कोई वस्तु या सेवा की खरीददारी अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो अब इस पर आपको सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई यह एक प्रोत्साहनपूर्ण और इन माध्यमों का उपयोग करने वालों के लिए राहत की खबर है।

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