वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने बताया कि भारत में आर्थिक सुधारों की स्थिति पाकिस्तान से भी नीचे है। रिपोर्ट के मुताबिक, बिजनेस करने में आसानी वाले देशों की रैकिंग में भारत 130वें पायदान पर है।
2014 में चुनावों के बाद से प्रधानमंत्री बन नरेंद्र मोदी का पहला लक्ष्य देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना था। इसले लेकर पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का अभियान शुरु किया साथ ही दुनिया भर की तमाम कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षिक किया। अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने बताया कि भारत में आर्थिक सुधारों की स्थिति पाकिस्तान से भी पीछे है।
आर्थिक सुधार लागू करने में ये देश आगे
वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के आधार पर 10 प्रमुख देश ब्रुनेई दारूसलाम, काजिकिस्तान, केन्या, बेलारूस, इंडोनेशिया, सर्बिया, जॉर्जिया, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन हैं को रखा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार दुनिया में 137 अर्थव्यवस्थाओं ने प्रमुख सुधारों को अपनाया जिससे छोटे और मझोले आकार की कंपनियों को शुरू करना और कारोबार करना करना आसान हुआ है।
मोदी सरकार ने उठाए रिपोर्ट पर सवाल
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से मोदी सरकार को हताशा हो सकती है। वर्ल्ड बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, बिजनेस करने में आसानी वाले देशों की रैकिंग में भारत 130वें पायदान पर है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भारत की पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 130वें स्थान से 131वें स्थान पर कर दिया था। अब केंद्र सरकार ने इस वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं।
इन मापदंडों को बनाया आधार
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, देश ने निर्माण परमिट, कर्ज हासिल करने और अन्य मानदंडों के मामले नाममात्र या कोई सुधार नहीं किया है. वर्ल्ड बैंक की ताजा ‘डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में भारत की स्थिति में पिछले साल के मुकाबले कोई सुधार नहीं हुआ है. विभिन्न मानदंडों के आधार पर भारत 190 देशों में 130वें पायदान पर था. हालांकि पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 131वां कर दिया गया है. इस लिहाज से देश ने एक पायदान का सुधार किया है।
सरकार ने रिपोर्ट जताई निराशा
सरकार व्यापार सुगमता के लिये प्रयास कर रही है और उसका लक्ष्य देश को शीर्ष 50 में लाना है। वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स में रैंकिंग में कोई सुधार नहीं होने को लेकर केंद्र सरकार ने निराशा जताई और कहा कि रिपोर्ट में उन 12 प्रमुख सुधारों पर विचार नहीं किया गया जिसे सरकार कर रही है।
भारत को मिले 55.27 अंक
अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और बेहतर गतिविधियों के बीच अंतर को मापने वाला ‘डिस्टेंस टू फ्रंटियर'के लिए 100 अंक है। इसमें भारत को इस साल 55.27 अंक मिले, जो पिछले साल 53.93 था। भारत एकमात्र देश है जिसकी रिपोर्ट में एक बॉक्स है, जिसमें जारी आर्थिक सुधारों की बातें हैं।
पाकिस्तान 144वें स्थान पर
वर्ल्ड की डूइंग बिजनेस 2017 की सूची में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर जबकि सिंगापुर दूसरे पायदान पर है। उसके बाद क्रमश: डेनमार्क, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, नार्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन तथा पूर्व यूगोस्लाव मैसिडोनिया गणराज्य का स्थान है. सूची में पाकिस्तान 144वें स्थान पर है।
मोदी सरकार कर रही है अच्छा प्रयास: लोपेज क्लारोस
ग्लोबल इंडिकेटर्स समूह निदेशक अगस्तो लोपेज क्लारोस ने बातचीत में कहा, ‘हमने देखा है कि सरकार की तरफ से व्यापार सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसा लगता है कि हमें एक-दो साल और इंतजार करना होगा लेकिन बदलाव की दिशा मूल रूप से काफी अहम है।'
लोगों तक पहुंच रही है बिजली
विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग सुधरी है. बिजली प्राप्त करने के मामले में भारत 51वें स्थान से 26वें स्थान पर आ गया है. इसी प्रकार, सीमाओं के पार व्यापार के मामले में रैंकिंग एक स्थान सुधरकर 143 तथा अनुबंधों को लागू करने के मामले में छह पायदान बढ़कर 172 पर पहुंच गया।
यहां रैंकिंग गिरी
कारोबार शुरू करने के लिहाज से भारत की रैंकिंग चार स्थान खिसककर 155वें स्थान पर आ गयी जबकि निर्माण परमिट के मामले में एक पायदान नीचे 185वें पर आ गई। कर्ज के मामले में रैंकिंग दो अंक नीचे 44वें पर आ गई।
इन 10 पैमानों के आधार पर रैंकिंग
रैंकिंग 10 मानदंडों पर आधारित है- व्यापार शुरू करना, निर्माण परमिट हासिल करना, बिजली प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण, कर्जप्राप्त करना, अल्पांश निवेशकों का संरक्षण, कर का भुगतान, सीमा पार कारोबार, अनुबंधों को लागू करना तथा शोधन अक्षमता का समाधान।
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