रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर किसी तरह की कमी नहीं होने देगा। बुधवार को रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत मौजूदा वित्तवर्ष में 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए के रक्षा अनुबंध कर सकता है। वहीं रक्षामंत्री ने यह भी बताया कि भारत का रक्षा निर्यात पिछले 2 वर्ष में 6 गुना अधिक बढ़ गया है।
डिफेंस डील करने में आगे हैं पर्रिकर
इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक इस रक्षा अनुबंध के जरिए जारी ऑर्डर का कुल बजट 3,000 अरब रुपए होगा जाएगा। रक्षामंत्री ने मुंबई में प्रौद्योगिकी एवं पदार्थ विज्ञान पर उद्योग प्रदर्शन की दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए कहा वह रक्षामंत्री का पद संभालने के बाद 2200 अरब रुपए के मूल्य के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।
50,000 करोड़ का रक्षा अनुबंध
रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने बताया कि हाल ही उन्होंने सरकारी कंपनी शिपयार्ड के साथ 32,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पत्र पर दस्तखत किए हैं इसे कुल ऑर्डर 2500 अरब रुपए का हो गया है। रक्षामंत्री ने उम्मीद जताई की अगले 6 महीने में 50,000 से 60,000 अरब रुपए के रक्षा अनुबंधों पर सहमति बन सकती है।
नौसेना के लिए भी काम जारी है
केंद्र की मोदी सरकार की सुरक्षा मामलों की समिति ने अगस्त में नौसेना के लिए जहाज के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब करीब 32,000 करोड़ की इस परियोजना का जिम्मा गोवा शिपयार्ड को मिला है। इस दौरान रक्षामंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में भारत का निर्यात 6 गुना बढ़ गया है। भारत का रक्षा निर्यात पहले 500 करोड़ रुपए था जो कि पिछले दो साल में बढ़कर 3,000 करोड़ रुपए हो गया है।
भारत का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा
इसके अलावा रक्षामंत्री ने बताया कि मेक इन इंडिया अभियान से रक्षा क्षेत्र में भारत का निर्यात बढ़ा है। भारत श्रीलंका, दक्षिणी अमेरिका और कुछ अफ्रीकी देशों को ध्रुव हेलीकॉप्टर निर्यात करता है। इसके साथ ही रूस से सहमति बनने के बाद भारत ने अफगानिस्तान को मल्टीरोल हेलीकॉप्टर MI-17 निर्यात किया है।
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