प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल अप्रैल 2017 से देश में जीएसटी किसी भी हालत में लागू कराना चाह रहे हैं। इसके लिए पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य तय समय पर पूरे कर लिए जाएं ताकि जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू किया जा सके।
लगातार हो रही है बैठ
पीएम मोदी ने जीएसटी के लागू करने की तारीख बढ़ाने से स्पष्ट मना कर दिया है। इसके लिए पीएम मोदी ने 14 सिंतबर को जीएसटी लागू करने की तैयारी को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि 1 अप्रैल 2017 से देश में जीएसटी लागू हो सकता है या नहीं।
पीएम और वित्तमंत्री शामिल
पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें लागू करने के लिए लगातार बैठकें करनी होंगी। जीएसटी परिषद को मॉडल जीएसटी कानून और जीएसटी दरों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिश देनी है। जीएसटी परिषद की बैठक में पीएम मोदी के अलावा वित्तमंत्री अरुण जेटली, प्रधानमंत्री कार्यलाय व वित्तमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
जीएसटी के गठन प्रक्रिया और काम-काज को मिली मंजूरी
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12 सिंतबर को मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक में जीएसटी परिषद के गठन प्रक्रिया और कामकाज को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने जीएसटी सचिवालय के गठन और अधिकारियों पर भी फैसला किया जो परिषद के फैसलों को लागू करेंगे।
एक अप्रैल 2017 है डेडलाइन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी हर हाल में अपनी डेडलाइन 1 अप्रैल 2017 से लागू हो जानी चाहिए। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली, वित्त राज्य मंत्री और पीएमओ में आला अधिकारी के साथ हाई लेवल मीटिंग में जीएसटी मॉडल कानून के अलावा जीएसटी से जुड़े कई अहम मसलों पर बात हुई।
जीएसटी की राह में कई रोड़े
मीटिंग में पीएम ने ये भी पूछा कि जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्य में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कितनी आगे बढ़ी है। इस बीच इंफोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने कहा है कि जीएसटी की राह में अभी कई रोड़े हैं, लेकिन उन्होंने ये भरोसा भी जताया है कि जीएसटी समय पर लागू होगा।
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