नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में डिजिटल साधनों और कार्ड के जरिये भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए पेश किए कदमों की मंजूरी दी गई है। यह कदम नकद कारेाबार को कम करने के लिए उठाया गया है। कई अल्प कालीन (एक साल के भीतर क्रियान्वित होंगे।) और मध्ययम अवधि (दो साल के भीतर क्रियान्वित होंगे।) उपाय सरकार / मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा उठाया जाएगा।

कार्ड और डिजिटल साधनों के जरिये भुगतान को बढ़ावा, कर वंचना को रोकने, सरकारी भुगतान के स्थािनांतरण और नकद मोड में संग्रह,लोगों को कार्ड/ डिजिटल साधनों के जरिये वित्ती य सेवाओं में नकद कारोबार को कम करने और नकद प्रधानतावाले क्षेत्र को गैर नकदी या कम नकदी क्षेत्र में बदलने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

कार्ड और डिजिटल साधनों के जरिये भुगतान को बढ़ावा देने के प्रस्तााव के आवश्कक लक्षणों में अधिभार/सेवा शुल्क/कार्ड पर सुविधा शुल्क/वर्तमान में डिजिटल भुगतान सरकारी विभागों/संगठनों,कार्ड पर एमडीआर के लिए युक्तिसंगत बनाना और मुख्य कारेाबार के खंड में अलग एमडीआर फ्रेमवर्क कार्ड से एक तय राशि तक कारोबार कुछ कार्डों पर‍ हितधारकों द्वारा संरचना का सूत्र निकालना,ऐसे भुगतानों के लिए संचार सेवाओं को युक्तिसंगत बनना, मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देना,धोधाधड़ी के मामलों के जल्दीर समाधान का आश्वाकसन और देश में भुगतान के माहौल की समीक्षा मुख्यध होंगे।