Startup के लिए मिल रहे 10 करोड़ रु, जानिए लेने का तरीका

Start-Up: नए स्टार्ट-अप शुरू करने का कल्चर भारत में तेजी से बढ़ रहा है, इस समय भारत दुनिया के उन सभी टॉप देशों में शामिल है जिन देशो में 2022 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 100 के पार पहूंच चुकी हो। सरकार भी स्टार्ट-अप कल्चर को बढ़ावा दे रही है। अब केंद्र सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी स्कीम शुरू की है। नई स्कीम से स्टार्ट-अप कंपनियों को फंड जुटाने में आसानी होगी। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप (CGSS) की मदद से स्टार्टअप कंपनियों को 10 करोड़ रुपये तक का लोन बिना गारंटी के मिल सकेगा। सरकार खुद 10 करोड़ रुपए तक के लोन का गारंटर बनेगी।

लोन संबंधित जानकरी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर में आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीपीआईटी) ने सीजीएसएस सुविधा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस स्कीम के तहत कमर्शियल बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या वैकल्पिक निवेश फंड से लोन लेने पर सरकार इसकी गारंटी देगी। विभाग द्वारा दी जा रही जानकारी के अनुसार हर स्टार्टअप को गारंटी अधिकतम 10 करोड़ रुपये के लोन पर मिलेगी। लोन उन्हीं स्टार्टअप को मिलेगा जो डीपीआईटी के क्राइटेरिया के में फीट बैठेंगे।

80 प्रतिशत राशि की सरकार लेगी गारंटी

लोन के लिए अप्लाई करने वाले स्टार्टअप कंपनियों को 10 करोड़ रुपये तक के लोन पर सरकार दो तरह से गारंटी देगी। पहली गारंटी ट्रांजेक्शन बेस्ड कवर होगी। इसके तहत बैंक या एनबीएफसी कंपनियां स्टार्टअप को लोन की गारंटी देंगी। मतलब कि जिन स्टार्टअप कंपनियों का ओरिजिनल लोन 3 करोड़ रुपये तक का है उन्हें 80 प्रतिशत तक ट्रांजेक्शन बेस्ड कवर मिलेगा। सरकार स्टार्टअप को 3 से 5 करोड़ रुपये तक के लोन पर 75 प्रतिशत की गारंटी कवर देगी और 5 से 10 करोड़ के लोन पर 65 प्रतिशत की गारंटी गारंटी कवर देगी।

जांच प्रक्रिया के बाद ही मिलेगी गारंटी

इस नई योजना के तहत सभी स्टार्टअप को लोन मुहैया कराने के लिए DPIIT एक मैनेजमेंट कमेटी और रिस्क एवोल्युशन कमेटी का गठन करेगी। ऐ कमेटिया स्कीम की सभी पहलुओं का समय-समय पर समीक्षा और निगरानी करती रहेंगी। सरकार ने बताया है कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड को स्कीम का प्रबंधन और संचालन सौंपा गया है। देश में स्टार्टअप से यूनिकॉन बन रही कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूनिकॉन शब्द उन कंपनियों के लिए यूज किया जाता है जिनकी वैल्यूएशन एक अरब डॉलर या उससे अधिक की हो जाती है।