अंतरिम बजट 2019 से एमएसएमई (MSMEs) क्या उम्मीद कर रहे हैं?

इस साल की शुरुआत में आयोजित जीएसटी परिषद में, वित्त मंत्रालय ने माल और सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान से छूट की सीमा को दोगुना करके 40 लाख रुपये कर छोटे व्यवसायों को राहत प्रदान की और घोषणा की कि कंपोजिशन स्‍कीम का दायरा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया है जो कि 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। हालांकि, कई अन्‍य चीजें भी हैं जो अभी समझ से परे हैं।

केएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र को आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट से कई उम्मीदें हैं। क्षेत्र के लिए पहले से किए गए विभिन्न सुधारों के अनुरूप, व्यापार करने में आसानी और वित्तीय चुनौतियां चिंता का विषय हैं।

मोदी सरकार को पहले से ही MSMEs की उम्‍मीदों को एक रिर्पोट के तौर पर लिस्‍ट में जोड़कर दे दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्रेडिट उपलब्धता: विश्व बैंक के अनुसार, भारतीय MSME उद्योग में ऋण की मांग और आपूर्ति के बीच $ 230 बिलियन का अंतर है। छोटे व्यवसाय के मालिक विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करने में विफल रहते हैं, जो उस उद्योग को छोड़ देते हैं जो देश की जीडीपी पूंजी के 40 प्रतिशत के करीब है।

कर: MSMEs ने लाभांश कर को कम करने जैसी कर पहल की मांग की है। इसके अलावा, औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में कौशल विकास से जुड़ी सीएसआर गतिविधियों पर 100 प्रतिशत कर भत्ता देने के सुझाव दिए गए हैं।

डिजिटल वृद्धि: लागत प्रभावी होने के बावजूद छोटे व्यवसाय में प्रौद्योगिकी को बहुत कम अपनाया जाता है। जो कि सरकार की पहल डिजिटलीकरण की अधिक से अधिक स्वीकृति में मदद करेगी।

नवाचार: सरकार ने अतीत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं, लेकिन ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। एक अंतरिम बजट पूरे वर्ष के लिए वित्तीय आवंटन को कवर नहीं करता है। मई के लिए आगामी आम चुनावों से पहले यह आखिरी बजट होगा।