नयी दिल्ली। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) को लोन देने के अपने प्लेटफॉर्म को नई ऊर्जा देने पर काम कर रहा है। इसके लिए एसबीआई अपने लोन मॉड्यूल को डिजिटल बनाने के साथ ही टॉप अधिकारियों को इस काम के लिए नियुक्त कर रहा है। एसबीआई का उद्देश्य नए ग्राहकों को भी आकर्षित करना है। एसबीआई के कुल लोन में से 11 फीसदी से अधिक इसी सेक्टर को दिया जाता है। हालांकि एसबीआई का एसएमई पोर्टफोलियो 2.89 लाख करोड़ रु से 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 2019-20 में 2.68 लाख करोड़ रु रह गया। इस बीच एसबीआई अपने योनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्व-अनुमोदित मर्चेंट लोन की शुरुआत करने पर भी काम कर रहा है।
डिजिटलीकरण पर एसबीआई का ध्यान
बैंक के प्रबंध निदेशक अरिजीत बसु ने पिछले सप्ताह कहा था कि ग्राहक अधिग्रहण (ज्यादा कस्टमर बनाने) को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण और जोखिम प्रबंधन टूल के रूप में एनालिटिक्स का उपयोग करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा बैंक मौजूदा उन ग्राहकों को समर्थन देने के लिए डिजिटल क्षमताओं का उपयोग करने पर भी ध्यान दे रहा है, जो कोरोना के कारण फाइनेंशियल दबाव का सामना कर रहे हैं और उनकी लोन चुकाने की क्षमता में कमी आई है। इससे उनके संपार्श्विक संपत्ति (गिरवी रखी गई संपत्ति) की वैल्यू भी घट रही है।
ये है एसबीआई की खास शुरुआत
एसबीआई ने पहले ही मुद्रा शिशु लोन के एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत बैंक सूक्ष्म उद्यमों को 50,000 रुपये तक का लोन देता। इससे बैंक को एनपीए पर लगाम लगाने में मदद मिली है। कारोबारियों के लिए यह पूर्व-स्वीकृत लोन फैसिलिटी बैंक की प्री-अप्रूवल पर्सनल लोन योजना का एक हिस्सा है, जहां इसने पिछले दो वर्षों में सफलता हासिल की है। बसु के मुताबिक एमएसएमई सेगमेंट में भी यही आवश्यकता है।
एमएसएमई के लिए ऑनलाइन पोर्टल
एसबीआई का एमएसएमई सेक्टर के लिए एक और प्लान मिलेगा, जिससे इसे काफी फायदा मिलेगा। एसबीआई देश में एमएसएमई द्वारा तैयार किये जाने वाले उत्पादों की मार्केटिंग के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल स्थापित करने पर काम कर रहा है। नए पोर्टल का नाम 'भारत क्राफ्ट' होगा, जिसे बैंक और सरकार मिल कर चलाएंगी। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने भारत क्राफ्ट का जिक्र किया था। एसबीआई इस पोर्टल को लेकर काफी गंभीर है। ये पोर्टल चीन के अलीबाबा की तर्ज पर होगा। अगले कुछ सालों में इस प्लेटफॉर्म का टर्नओवर 10 लाख करोड़ रु तक पहुंचने और एमएसएमई को इसका काफी फायदा मिलने की बात कही स्वयं गडकरी ने कही थी।
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