नयी दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर के लिए खास प्लान बनाया है। एसबीआई के इस प्लान से एमएसएमई सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा। एसबीआई देश में एमएसएमई द्वारा तैयार किये जाने वाले उत्पादों की मार्केटिंग के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल स्थापित करने पर काम कर रहा है। इस बात की जानकारी एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने दी है। नए पोर्टल का नाम 'भारत क्राफ्ट' होगा, जिसे बैंक और सरकार मिल कर चलाएंगी।
जल्द शुरू होगा काम
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रजनीश कुमार के मुताबिक पोर्टल पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया गया है कि इसे कैसे किया जाए और इस प्लेटफॉर्म पर डेवलपमेंट वर्क जल्द ही शुरू होने वाला है। उनके मुताबिक एक बार एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी भारत क्राफ्ट का जिक्र किया था, जिसमें एसबीआई इस प्लेटफॉर्म को तैयार करेगा। एसबीआई इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी संजीदा है। हालांकि इसके लिए बहुत सारी चीजों को एक जगह समेटना होगा। कुमार के अनुसार ये पोर्टल रडार पर है और इस पर काम जरूर किया जाएगा। कुमार ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि यह कब तक शुरू हो जाएगा। इस बात पर जोर देते हुए कि एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कुमार ने कहा कि सरकार ने कठिन समय में इसे सहारा देने के लिए सेक्टर की परिभाषा बदलने सहित कई उपायों की घोषणा की है। उनके मुताबिक एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव के साथ क्रेडिट फ्लो में बढ़ोतरी होगी।
अलीबाबा की तर्ज पर होगा भारत क्राफ्ट
पिछले साल नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार एक ई-कॉमर्स पोर्टल भारत क्राफ्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो चीन के अलीबाबा की तर्ज पर होगा। उन्होंने अगले कुछ सालों में इस प्लेटफॉर्म का टर्नओवर 10 लाख करोड़ रु तक पहुंचने और एमएसएमई को इसका काफी फायदा मिलने की बात कही थी। गडकरी ने ये भी बताया था कि देश की जीडीपी में एमएसएमई की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत है। इस सेक्टर से 11 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिला है। सरकार इसके जीडीपी में हिस्से को 50 फीसदी और 15 करोड़ लोगों को रोजगार तक पहुँचाने पर ध्यान दे रही है।
4 लाख फर्म्स को लोन
कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत एसबीआई ने 4 लाख खातों के लिए लोन पास कर दिया है। 1 जून को शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र एमएसएमई ग्राहकों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये का लोन मंजूर कर दिया गया है। कुमार ने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित किए गए कई उपायों से बेशक उनकी समस्याएं खत्म न हों मगर कम जरूर होंगी।
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