MSME : 27 लाख फर्म्स में बंट गए 1.36 लाख करोड़ रु, जानिए कैसे

नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि बैंकों ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 1,87,579 करोड़ रुपये के लोन को मंजूर कर लिया है। इसमें से लगभग 27 लाख एमएसएमई फर्म्स को 5 अक्टूबर तक 1,36,140 करोड़ रुपये का लोन दिया भी जा चुका है। ईसीएलजीएस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मई में घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर राहत पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा। कोविद -19 के कारण लॉकडाउन के चलते आए संकट से निपटने के लिए सरकार ने एमएसएमई के लिए इस खास पैकेज का ऐलान किया था।

कितने बैंकों ने बांटा पैसा
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ईसीएलजीएस पर ताजा आंकड़े 12 सरकारी बैंकों, 24 प्राइवेट बैंकों और 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की तरफ से बांटे गए लोन पर आधारित हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से किए गए ट्वीट के अनुसार 5 अक्टूबर 2020 तक सरकारी और प्राइवेट बैंकों और एनबीएफसी ने एमएसएमई और व्यक्तियों को 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1,87,579 करोड़ रु के लोन मंजूरी किए हैं, जिसमें से 1,36,180 करोड़ रु का लोन बांटा जा चुका है।

ये हैं सरकारी और प्राइवेट बैंकों के आंकड़े
सरकारी बैंकों की तरफ से पास की गई लोन राशि बढ़ कर 81,648.82 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें से 68,814.43 करोड़ रुपये 5 अक्टूबर तक बांटे जा चुके हैं। वहीं प्राइवेट बैंकों ने 86,576 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया है, जिसमें से 59,740 करोड़ रु का लोन बांट दिया गया है। इसमें से एनबीएफसी ने 2,227 करोड़ रुपये का लोन बांटा है। एनबीएफसी की तरफ से पास की गई लोन राशि 3,032 करोड़ रुपये है।

क्या है ईसीएलजीएस
ईसीएलजीएस के के तहत पात्र एमएसएमई और इच्छुक माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) उधारकर्ताओं को 3 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।

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