नयी दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) सेक्टर के लिए 100 प्राइवेट औद्योगिक पार्क स्थापित करने का ऐलान किया है। सरकार इन प्राइवेट पार्कों के राज्य में तैयार होने में मदद करेगी। राज्य के गृह सचिव अलपन बंद्योपाध्याय ने कहा है कि इन पार्कों से रोजगार पैदा होंगे। इस फैसले को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में स्टेट कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दिखा दी गई। बता दें कि निवेश आकर्षित करने में विफल रहने के कारण बंगाल सरकार की आलोचना हुई है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने उद्मियों के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिनमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करना शामिल है।

पहले से 14 पार्क मौजूद
विभिन्न सेक्टरों के लिए 14 औद्योगिक पार्क पहले ही राज्य में पिछले छह वर्षों में 1,300 एकड़ से अधिक भूमि पर लगाए गए हैं। इनके अलावा नए पार्क स्थापित किए जाएंगे। इन नए औद्योगिक पार्कों को तैयार करने के लिए 'West Bengal Incentive Scheme 2014 for State Approved Industrial Parks' प्लान को 5 और सालों के बढ़ा दिया गया है। सरकार इन प्राइवेट औद्योगिक पार्कों में सहायक रसद, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को प्रोत्साहित करेगी।
कितनी होगी सरकारी मदद
राज्य सरकार 20-39 एकड़ भूमि पर पार्क स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये निवेश की सहायता राशि देगी। वहीं 40-59 एकड़ भूमि के लिए 4 करोड़ रुपये, 60-79 एकड़ के लिए 6 करोड़ रुपये, 80-99 एकड़ के लिए 8 करोड़ रुपये और 100 एकड़ भूमि पर पार्क स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रु दिए जाएंगे। इतना ही नहीं यदि डेवलपर सरकार को जरूरी जमीन मुहैया कराए तो राज्य सरकार फ्री में बिजली सबस्टेशन भी बनाएगी।
सड़क भी बनाएगी सरकार
इससे पहले यूपी सरकार ने राज्य में औद्योगिक पार्क तैयार करने का ऐलान किया था। जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार का सवाल है तो सरकार 1.5 किमी के दायरे में एक सड़क का निर्माण करेगी, जो पार्क को निकटतम मौजूदा मुख्स सड़क से जोड़ेगी। ये पार्क न्यूनतम 20 एकड़ भूमि पर होंगे। इनमें कम से कम 20 एमएसएमई यूनिट्स होंगी।
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