MSME : कारोबार करने के लिए सरकार देगी 5 लाख रु, उठाएं फायदा

नयी दिल्ली। कोरोना महामारी के संकट से देश के एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) सेक्टर को बचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी कई कदम उठाए। इनमें केंद्र सरकार की तरफ से 3 लाख करोड़ रु की इमरजेंसी लोन स्कीम और दबाव में आ चुकी एमएसएमई के लिए 20000 करोड़ रु का फंड ऑफ फंड्स और शामिल है। इसके अलावा कई नीतिगत बदलाव भी किए गए हैं, जिससे निश्चित तौर पर एमएसएमई सेक्टर को फायदा मिलेगा। सरकारों ने इस सेक्टर पर इतना ध्यान इसलिए दिया क्योंकि एमएसएमई का देश की जीडीपी और इकोनॉमी में बड़ा योगदान है। साथ ही इस सेक्टर से करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक विशेष स्कीम शुरू की है, जिसके तहत कारोबार का विस्तार करने के लिए 5 लाख रु की मदद दी जाएगी।

क्या है यूपी सरकार की योजना

कोरोना संकट के बीच यूपी सरकार का ये फैसला एमएसएमई सेक्टर के लिए बेहद अहम है। राज्य के छोटे उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख रु की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे व अपने उत्पाद की मार्केटिंग कर सकेंगे। दरअसल योगी सरकार अपनी नयी स्टार्ट-अप नीति के जरिए राज्य के एमएसएमई सेक्टर को मार्केटिंग मदद देना चाहती है। इसके लिए सरकार की तरफ से स्टार्ट-अप नीति 2020 को बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इससे राज्य में एमएसएमई के अलावा स्टार्ट-अप को भी लाभ होगा।

जारी है काम

एक रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक राज्य का आईटी एंड इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स विभाग नए स्टार्ट अप्स और एमएसएमई की आर्थिक मदद के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से आगे के प्लान पर काम कर रहा है। बता दें कि आईटी विभाग की मदद से राज्य के जिलों में ऑनलाइन उद्योग केन्द्र तैयार हैं। एमएसएमई की तरफ से इन्हीं जिला उद्योग केन्द्र ऑनलाइन आवेदन देना होगा। इसके बाद 72 घंटे में उन्हें सुविधाएं मिल सकती हैं। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 1.5 लाख से अधिक सदस्य हैं। इनमें एमएसएमई की तादाद 70 फीसदी से अधिक है। भारत को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए सरकार और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिल कर काम कर रहे हैं।

एमएसएमई को लोन

जैसा कि बताया गया कि सरकार की 3 लाख करोड़ रु की लोन स्कीम एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे अहम है। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रु से अधिक के लोन बांट दिए गए हैं। जबकि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन पास कर दिए गए हैं। एसबीआई ने अपनी तरफ से सबसे अधिक लोन दिया है।