किसानों के लिए खुशखबरी! फल-फूल की खेती पर ये सरकार दे रही है तगड़ी सब्सिडी, ये है अप्लाई करने का आसान तरीका

Horticulture Cluster Development Scheme: बिहार सरकार ने किसानों को खुशखबरी दी है। फल और फूल की खेती करने वाले किसानों के लिए बिहार सरकार उद्यानिकी क्लस्टर विकास योजना चला रही है। इस योजना से किसानों को आंवला, अमरूद, नींबू बेल, पपीता, गेंदा फूल और लेमन ग्रास के पौधे और पेड़ लगाने पर बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए।

सरकार सब्सिडी से किसानों की करेगी मदद

सरकार खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उद्यानिकी क्लस्टर विकास योजना को शुरु कर रही है। गांव में 25 एकड़ से ज्यादा में बागवानी करने पर सरकार सब्सिडी देगी। इस योजना की जानकारी बिहार सरकार उद्यान निदेशालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी दी गई है। इस पोस्ट में बताया गया कि बागवानी क्लस्टर योजना से गांव में 25 एकड़ से ज्यादा पर बागवानी फसल उगाने वाले किसानों को 1 लाख रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी और इससे किसानों की इससे आय बढ़ेगी साथ ही खेती में सुधार होगा और कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

कैसे करना होगा उद्यानिकी क्लस्टर विकास योजना के लिए आवेदन?

इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसानों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए किसानों को पहले राज्य सरकार की हॉर्टिकल्चर वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद होम पेज पर आपको योजना का लिंक दिखाई देगा जिसे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी उधानिक क्लस्टर में बागवानी का विकल्प चुनना होगा। फिर आपको सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर सामने आ जाएगा, मांगी गई सभी जानकारी को ठीक से भरकर आप योग्य होने पर इस योजना का लाभ ले पाएंगे।

इस तरह दिया जाएगा आपको फायदा

अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप फल वाले पौधों की खेती करना चाहते हैं, तो आप इस योजना के लिए सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये अनुदान 65:35 के दो किस्तों में उपलब्ध है और इसकी पहली किस्त में 65 हजार रुपये और दूसरी किस्त में 35 हजार रुपये दिया जाएगा। इस योजना की मदद से किसानों की आय भी बढ़ेगी और फूलों की खेती बढ़ेगी। बिहार में गेंदा फूल के पौधे कोलकाता से आते हैं जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है, इस पर बिहार सरकार अब किसानों को पौधा उत्पादन ट्रेनिंग के लिए कोलकाता भेजने की तैयारी कर रही है।