नयी दिल्ली। एमएसएमई सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए पेश की गई 3 लाख करोड़ रु की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की समयसीमा बढ़ाने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि एमएसएमई सेक्टर को अक्टूबर के बाद ईसीएलजीएस के तहत लोन मिलता रह सकता है। इस स्कीम के तहत 30 अक्टूबर तक 3 लाख करोड़ रु का लोन देने का ऐलान किया गया था। मगर अब इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है।

क्या है वजह
सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहती है। इसीलिए ईसीएलजीएस को आगे बढ़ाना चाहती है। आंकड़ें बताते हैं कि 5 अक्टूबर तक 3 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट के तहत लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपये के लोन मंजूर किए गए, जबकि 1,36 करोड़ रुपये का लोन बांट दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईसीएलजीएस 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा था।
चलाया जा रहा खास अभियान
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी), जो इस योजना को लागू कर रही है, एमएसएमई के लिए फंडिंग बढ़ाने के लिए इस महीने एक एग्रेसिव अभियान चला रही है। इस अभियान को 23 मई को लॉन्च किया गया था। योजना की घोषणा के समय कहा गया था ईसीएलजीएस 31 अक्टूबर तक या 3 लाख करोड़ रुपये का लोन मंजूर होने तक जारी रहेगी।
व्यकतिगत उधारकर्ताओं के लिए भी खुली
एक अधिकारी के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फंडिंग पहुंचाने के लिए एनसीजीटीसी इस महीने काफी जोर लगा रही है। बता दें कि शुरुआत में ये स्कीम केवल छोटी फर्म्स के लिए पेश की गई थी। मगर बाद में इसे व्यक्तिगत कर्जदारों के लिए भी शुरू कर दिया गया। अगर इस योजना के तहत 2.90 लाख करोड़ रुपये तक का लोन भी पास कर दिया गया तो इस योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है।
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