MSME सेक्टर से बड़ी खुशखबरी, जल्द आएंगी 5 करोड़ नौकरियां

नयी दिल्ली। एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। एमएसएमई सेक्टर में 5 करोड़ रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। उनके अनुसार सरकार एमएसएमई सेक्टर में 5 करोड़ नौकरियां जनरेट करने का लक्ष्य बना रही है। उनका लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई के योगदान को लगभग 30 फीसदी से बढ़ा कर 50 फीसदी और निर्यात में 49 फीसदी से बढ़ा कर 60 फीसदी करना है। इस बात को गडकरी पहले भी कह चुके हैं।

इस समय एमएसएमई में कितना रोजगार

आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस शुरू करने के लिए नीति अयोग द्वारा आयोजित किए गए एक वर्चुअल बैठक में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि आने वाले 5 साल में एमएसएमई सेक्टर में नई 5 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। इस समय ये सेक्टर 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इस बैठक में उन्होंने जोर देकर कहा कि 115 एस्पिरेशनल जिलों सहित पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के रास्ते पर आने से देश की वृद्धि को और तेजी मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन क्षेत्रों के डेवलपमेंट और ग्रोथ पर जोर दिया है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे हुए हैं।

पहले भी किया है जिक्र

पिछले महीने स्वावलंबन ई-समिट 2020 में नितिन गडकरी ने कहा था कि देश के विकास में एमएसएमई सेक्टर का योगदान अहम है। उन्होंने उस कार्यक्रम में भी एमएसएमई के जीडीपी और निर्यात में योगदान बढ़ाने के साथ 5 करोड़ नए रोजगार के अवसर जनरेट करने की बात कही थी। असल में कोरोना संकट से इस सेक्टर में भी बेरोजगारी बढ़ी है, मगर सरकार ने इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। इसका एक उदाहरण 20 लाख करोड़ रु के राहत पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का होना है। एमएसएमई के लिए सरकार ने इस पैकेज में 3 लाख करोड़ रु के बिना गारंटी वाले लोन का ऐलान किया था।

नई टेक्नोलॉजी पर जोर

गडकरी ने नीति आयोग की आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल की सराहना की और विभिन्न क्षेत्रों में आ रही समस्याओं का समाधान ढूंढने में नई तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने देश में अतिरिक्त चावल के मुद्दे का हवाला दिया जिसका उपयोग जिसका उपयोग इथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे एक तरफ भंडारण की समस्या दूर होगी और दूसरी तरफ देश को ग्रीन फ्यूल मिलेगा।