आत्मनिर्भर भारत पैकेज : MSME पर बरसा पैसा, इस तरह मिले 21000 करोड़ रु

नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर को पिछले 7 महीनों के दौरान 21000 करोड़ रु मिले हैं। एमएसएमई को ये पैसा मई 2020 से केंद्र सरकार की एजेंसियों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) से मिला है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस दौरान एमएसएमई को 21000 करोड़ रु से ज्यादा की पेमेंट की गई है। अक्टूबर में एमएसएमई से 5100 करोड़ रु खरीदारी हुई, जबकि 4100 करोड़ रु से ज्यादा की पेमेंट हुई। नवंबर के शुरुआती 10 दिनों तक के आंकड़ों के अनुसार 4700 करोड़ रु की खरीदारी हुई, जबकि करीब 4000 करोड़ रु का भुगतान हुआ है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था कि एमएसएमई का बकाया 45 दिनों में अदा किया जाएगा। सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को भुगतान स्टेटस की समीक्षा की और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किए गए काम पर संतोष जताया है। वित्त मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी कि बैंकों ने एमएसएमई के लिए पेश की गई 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 2,05,563 करोड़ रुपये के लोन मंजूर कर लिए हैं।

कितना लोन हो गया आवंटित
3 लाख करो़ड़ रु में से 2.05 लाख करोड़ रु का लोन मंजूर हो चुका है। इसमें से 40 लाख यूनिट्स को 1,58,626 करोड़ रु बतौर लोन दे दिए गए हैं। बता दें कि पिछले महीने दिवाली से पहले आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ईसीएलजीएस 1.0 के तहत 2.05 लाख करोड़ रुपये के लोन मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 1.52 लाख करोड़ रु का लोन बांट दिया गया है।

कब तक ले सकते हैं लोन
ईसीएलजीएस 2.0 के तहत दिए गए लोन की अवधि पांच रखी गई है। इसमें मूलधन चुकाने पर 12 महीने की मोहलत का प्रावधान किया गया है। ये पूरी योजना 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेगी।