किसानों को योगी सरकार का तोहफा, गेहूं की MSP बढ़ी, 6500 क्रय केंद बनाए गए

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2275 रुपए तय किया है। खुद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रिय अन्नदाता किसान बंधुओ! उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,275 प्रति कुंतल निर्धारित किया है। गेहूं का मूल्य भुगतान PFMS के माध्यम से 48 घंटे के अंदर सीधे आप लोगों के आधार लिंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है।

मुझे प्रसन्नता है कि बटाईदार किसान भी इस वर्ष पंजीकरण कराकर अपने गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। 1 मार्च यानी कल से 15 जून, 2024 तक गेहूं खरीद के दौरान आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, यह हमारी प्राथमिक वरीयता है। आप सभी की समृद्धि और खुशहाली डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। आप सभी को बधाई!

बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। गेहूं की खरीद के लिए किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेशभर में 6500 क्रय केंद्र को स्थापित करके गेंहू खरीद की की योजना को तैयार किया गया है। बढ़ी हुई एमएसपी पर गेहूं की खरीद 1 मार्च से शुरू हो जाएगी।

इस बार गेहूं की खरीद 15 जून तक की जाएगी। रविवार और अन्य अवकाश को छोड़कर 15 जून तक क्रय केंद्रों पर हर रोज गेहूं की खरीद की जाएगी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक गेहूं की खरीद की जाएगी। खाद्य और रसद विभाग पोर्टल fcs.up.gov.in पर किसानों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना जरूरी है।

रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की प्रक्रिया 1 जनवरी से ही शुरू हो गई है। अबतक एक लाख नौ हजार 709 किसानों ने अपने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करा लिया है। इस बार बटाईदार किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन के बाद गेहूं की बिक्री की इजाजत दी गई है। किसानों से कहा गया है कि गेहूं को ओसाकर, उसे साफ करके अच्छी तरह से सुखाकर ही क्रय केंद्र पर लाए, जिससे बिक्री में कोई दिक्कत ना आए।

यही नहीं किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसे लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। प्रदेश में 6500 क्रेय केंद्र स्थापित किए गए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग ने किसानों के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 जारी किया है। साथ ही जिला खाद्य विपण अधिकारी और क्षेत्रीय विपणन अधिकारी को भी संपर्क किया जा सकता है।