मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरों के सुनियोजित विकास को लेकर प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात की।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह महायोजना 2031 को शीघ्र लागू करें। शनिवार को इस बाबत हुई बैठक में छह नगरों की महायोजना 20231 को प्रस्तुत किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के दायरे को लखनऊ की सीमा तक विस्तार देने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन का जिक्र करते हुए कहा कि इससे राजधानी क्षेत्र में सुनियोजित और सुस्थिर विकास को रफ्तार मिलेगी। सीएम ने कहा कि विकास प्राधिकरणों को नई संभावनाएं तलाशनी होगी, नगर निगम को अपना दायरा बढ़ाकर आय के स्रोत को सृजन करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक और अध्यात्मिक स्थलों के विकास को इस महायोजना का हिस्सा बनाना होगा। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए रहने की व्यवस्था आसपास में ही करना चाहिए।
इसके साथ ही नगरों में यातायात के प्रबंधन पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ठोस प्रयास करने की जरूरत है। टैक्सी-ऑटो स्टैंड वेंडर जोन को तय करना चाहिए, जिससे ट्रैफिक जाम ना लगे। साथ ही भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना चाहिए। मल्टीलेवल पार्टिंग के लिए भी उपयुक्त स्थान को तय करना चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रायबरेली एम्स को महायोजना का हिस्सा बनाया जाए। यहां नई टाउनशिप का भी विकास किया जाना चाहिए। तालाब और जलाशयों का संरक्षण जरूर किया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भू उपयोग की जानकारी स्पष्ट होनीचाहिए जिससे लोगों को भूमि की स्थिति पता करने में कोई दिक्कत ना हो। लोग आसानी से खसरा संख्या से जमीन की पूरी जानकारी ऑनलाइन हासिल कर सकें।
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