फोर लेन होगा रायपुर-बलौदाबाजार राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्र सरकार ने दिए 1494 करोड़

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में रायपुर-बलौदाबाजार राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में विस्तारित किया जाएगा। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उपमुख्यमंत्री अरुण साव का आभार जताया है। उन्होंने स्थानीय निवासियों को भी बधाई दी है।

वर्तमान में यह राजमार्ग दो लेन का है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130बी पर भारी यातायात को कम करने के लिए इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। यह मार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमुख सीमेंट और अन्य उद्योगों से होकर गुजरता है। विस्तार से रायपुर और बलौदाबाजार के बीच यात्रा आसान हो जाएगी और दुर्घटनाएं कम होंगी।

भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 1494 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण में विधानसभा रायपुर से 53.1 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, जिसकी लागत 844 करोड़ रुपए होगी। दूसरे चरण में 53.1 किलोमीटर से 85.6 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, जिसकी लागत 650 करोड़ रुपए होगी।

सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सड़क के उन्नयन के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की, जिन्होंने प्रस्ताव पर सहमति जताई। यह सहयोग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्थानीय यातायात पर प्रभाव
वर्तमान में दो लेन वाली सड़क औद्योगिक परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण यातायात के दबाव से जूझती है। इसे चार लेन में अपग्रेड करने से भीड़भाड़ में काफी कमी आएगी और यात्रियों की सुरक्षा में सुधार होगा।

इस विकास से रायपुर और बलौदाबाजार के बीच आवागमन करने वाले लोगों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक और कुशल बनने की उम्मीद है। यह बेहतर परिवहन बुनियादी ढांचा प्रदान करके स्थानीय उद्योगों को भी समर्थन देगा।

यह परियोजना छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण मार्गों पर कनेक्टिविटी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करती है। यातायात दबाव कम होने से, दैनिक यात्रियों और औद्योगिक ट्रांसपोर्टरों दोनों को सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।

रायपुर-बलोदाबाजार राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में अपग्रेड करना क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से यात्रा की सुविधा बढ़ेगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और स्थानीय उद्योगों को बेहतर समर्थन मिलेगा।