OPINION: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हरियाणा सरकार की एक और खास पहल

Haryana News: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक और पहल की है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को दाखिले के लिए ऑनलाइन फीस जमा करना है। नई व्यवस्था मौजूदा शैक्षणिक सत्र से ही लागू कर दी गई है।

यह सुविधा 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र में मिलेगी। इसके लिए सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के किसी भी बच्चे को ऑफलाइन फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है, वह अपनी फीस ऑनलाइन ही जमा करवाएंगे।

बच्चों की फीस की रीइंबर्समेंट के लिए 9.24 करोड़ रुपए जारी
यही नहीं हरियाणा के बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस की रीइंबर्समेंट के लिए भी 9.24 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 36 रुपए और 6 से 8 तक के बच्चों को 94 रुपए की रीइंबर्समेंट की जाएगी।

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 15 लाख 40 हजार बच्चों को लाभ
हरियाणा सरकार ने यह बजट राज्य के लगभग 15 लाख 40 हजार बच्चों के लिए जारी किए हैं। नायब सिंह सरकार ने स्कूलों को हिदायत दी है कि इस मामले में दी गई गाइडलाइंस का पालन करें।

ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए ट्रेनिंग भी मिलेगी
राज्य सरकार ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि बच्चे नए शैक्षणिक सत्र में जो ऑनलाइन फीस जमा करेंगे, उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक पहल
हरियाणा सरकार ने लगातार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया है। अब जो राज्य शिक्षा विभाग की ओर से पहल की गई है, वह उसी की अगली कड़ी है। 9वीं के बच्चे इतने समझदार होने लगते हैं कि वह देश के एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्यों को समझें।

अगर वह डिजिटल ट्रांजैक्शन में प्रशिक्षित होंगे तो वह अपने परिवार और समाज को भी इसकी ओर प्रेरित कर सकेंगे। यह तो शुरुआत भर है। जैसे-जैसे लोग इस नई व्यवस्था को आत्मसात कर लेंगे, इसका दायरा भी खुद से बढ़ने लगेगा।