दिल्ली सरकार देगी 45 लाख महिलाओं को हर महीने 1000, लेकिन देना होगा ये शपथ पत्र

अतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देशभर के राज्यों में महिलाओं के लिए अलग-अलग तरह की स्कीम की शुरुआत की है। इन स्कीम का लक्ष्य महिलाओं को मदद करना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इसी तरह की एक स्कीम की शुरुआत दिल्ली सरकार ने भी की है। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने दिल्ली सरकार के बजट भाषण के दौरान महिला सम्मान योजना की शुरुआत की थी।

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बात करें तो इसे दिल्ली सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद करना है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए महिला का दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है, इसके साथ ही उसके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। साथ ही इस स्कीम में वही महिला आवेदन कर सकती है जिसे दिल्ली सरकार के अंतर्गत पेंशन नहीं मिल रही हो और ना ही किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा हो। इसके साथ ही महिला सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। महिला करदाता नहीं होनी चाहिए।

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत लोकसभा चुनावों के बाद होगी। इस योजना के ऐलान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को यह शपथ पत्र देना होगा कि महिला किसी तरह का टैक्स नहीं देती है और ना ही सरकारी कर्मचारी है। इस योजना का लाभ 45-50 लाख महिलाओं को होगा।