मोदी सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी! इन 14 फसलों पर बढ़ा दी MSP, चेक करें लिस्ट

लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है. इसके तहत किसानों के लिए 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP में बढ़ोतरी किया है. इन फसलों में धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत अन्य शामिल हैं. PM मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी.

14 फसलों की MSP बढ़ोतरी पर मंजूरी

केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट मीटिंग में किसानों के कल्याण के लिए कई फैसले लिए गए हैं. इसके तहत खरीफ सीजन के लिए कैबिनेट ने 14 फसलों पर MSP को मंजूरी दी है. इसके तहत 14 खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी हई है. धान के लिए नई MSP 2,300 रुपए प्रति क्विंटल है, जिसमें 117 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. कपास के लिए भी MSP में 501 रुपए की वृद्धि की गई है.

इन फसलों पर बढ़ी MSP

• धान की MSP 2300 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जिसमें 117 रुपए की बढ़ोतरी की गई है.
• तूर की MSP 7550 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जिसमें 550 रुपए का इजाफा किया गया है.
• उरद की MSP 7400 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जिसे 450 रुपए बढ़ाया गया है.
• मूंग की MSP 8682 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जो पिछले साल के मुकाबले 124 रुपए बढ़ी है.
• मूंगफूली की MSP 6783 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जोकि पिछले साल से 406 रुपए ज्यादा है.
• कपास की MSP 7121 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जिसे 501 रुपए बढ़ाया गया है.
• ज्वार की MSP 3371 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जो पिछले साल की तुलना मे 191 रुपए अधिक है.
• बाजरा की MSP 2625 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जोकि 125 रुपए बढ़ी है.
• मक्का की MSP 2225 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जोकि 135 रुपए बढ़ी है.

सरकार बढ़ेगा MSP का बोझ

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नई MSP से सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 35 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है. उन्होंने बताया कि MSP फसल की लागत का कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए. बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP वो गारंटीड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है. भले ही बाजार में उस फसल का दाम कम हो, जिसके पीछे तर्क यह है कि मार्केट में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर न पड़े. उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे.