मध्य प्रदेश में तालाबों का होगा जीर्णोद्धार, मंत्री सिलावट ने केंद्र के सामने रखी 150 करोड़ के आवंटित की मांग

MP News: जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने शनिवार 17 फरवरी को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के 5 हजार से अधिक मध्यम और लघु तालाबों का जीर्णोद्धार कराने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग भी रखी।

इतना ही नहीं, मंत्री सिलावट ने ईआरसी चंबल-पार्वती-काली सिंध परियोजना के लिए राजस्थान सरकार के साथ एमओयू साइन होने पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही, केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में भी चर्चा की। चर्चा के दौरान मंत्री सिलावट ने तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग भी रखी।

उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग के अधीन लगभग 5,800 बड़े, छोटे एवं मझौले तालाबों का निर्माण कर 41.80 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। इसमें बढ़ोत्तरी कर 53 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। जल संसाधन मंत्री ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री को बताया कि प्रदेश में निर्मित कई तालाब वर्षों पुराने हैं।

इनमें सुधार, मरम्मत की आवश्यकता है। साथ ही निर्मित तालाबों में जल के साथ आ रही गाद (silt) जमा होने से इनकी जल भराव क्षमता में भी कमी आती है। कई तालाब नगरीय क्षेत्र में आ जाने से इनका सौंदर्यीकरण कर इनके आस-पास वृक्षारोपण कर इन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

इसके लिए विभाग द्वारा एक योजना तैयार की जा रही है। इसमें लगभग 150 करोड़ रूपये का व्यय संभावित है। मंत्री सिलावट ने केन्द्रीय मंत्री से योजना के क्रियान्वयन के लिये 150 करोड़ रुपए आवंटित करने का अनुरोध किया।

मंत्री ने जल संसाधन विभाग की नहरों के सुदृढ़ीकरण के साथ उन्हें और अधिक व्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार की पॉलिसी आरआरआर (ट्रिपल आर) के अनुसार स्वीकृति प्रदान कर राशि आवंटन की मांग भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सभी विषयों पर शीघ्र कार्रवाई कराने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए।