हरियाणा सरकार किसानों के उत्‍पादों को निर्यात करने में करेगी सहायता, सीएम इनकम बढ़ाने के बारे में करेंगे बात

हरियाणा सरकार राज्‍य के किसानों की आय बढ़ाने के अलावा उनके उत्‍पादों की बिक्री के लिए राष्‍ट्रीय और अंतराष्‍ट्रीय स्‍तर पर प्‍लेटफार्म उपलब्ध करवाएगी। इस पहल के तहत राज्य सरकार 'हरियाणा फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन' पॉलिसी बनाने वाली है।

हरियाणा सरकार जैसी पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है वैसी पॉलिसी राष्‍ट्रीय स्‍तर पर बनी हुई है लेकिन प्रदेश सरकार हरियाणा के किसानों की जरूरतों के लिहाज से उसमें आवश्‍यक बदलाव करेगी। इसके संबंध में मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में किसान कल्‍याण प्राधिकरण के साथ वार्ता भी करने वाले थे।

चंडीगढ़ में सीएम की इस बैठक से पहले हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने मंगलवार को किसान कल्याण प्राधिकरण के चेयरमैन होने के नाते किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों से लंबी चर्चा की। सुभाष बराला ने नार्दन फार्मर मेगा एफपीओ साथ बैठक में उनकी जरूरतों व समस्याओं के बारे में जाना और उनसे जरूरी सुझाव भी लिए।

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन बराना ने कहा आने वाला दौर खाद्य प्रसंस्करण का होगा।ह‍रियाणा की खट्टर सरकार किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के अलावा उनके प्लेटफार्म उपलब्ध कराने की है, जिसमें उनके खेतों में उत्‍पन्‍न फसलों की बिक्री सुनिश्चित की जा सके।

किसानों के खेतों के उत्‍पादों की बिक्री विदेशों में भी करवाने की जिससे उन्हें अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन बराना ने कहा आने वाला दौर खाद्य प्रसंस्करण का होगा।

राज्य में अधिक से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने पर राज्‍य सरकार का जोर भी है। सुभाष बराला ने कहा हर राज्य में खेती और किसान की जरूरतों के परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। हरियाणा को दिल्ली के नजदीक होने का काफी लाभ मिलता है।