OPINION: दिल्ली सरकार की बड़ी योजनाएं, जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अहम

दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों को लिए सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस कर रही है। पिछले वर्षों के भीतर यहां न्यूनतम दरों या फिर फ्री में कई सुविधाएं दिल्ली सरकार ने लोगों को उपलब्ध कराईं हैं, जिसने पिछड़ी बस्तियों और कम आय वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

दिल्ली में जीएसटी वसूली में पिछले कुछ महीनों लगातर वृद्धि देखी जा रही है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पिछले महीने यानी अप्रैल में दिल्ली को करीब 3,890 करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली हुई, जो अब तक की सबसे अधिक जीएसटी वसूली है। अप्रैल 2023 इस टीएसटी कलेक्शन की तुलना करें तो इस बार 23 फीसदी अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

राजस्व की वृद्धि के साथ दिल्ली लगातर उन पांच राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बना हुआ है, जहां घाटा राज्य की अर्थव्यवस्था के 1 फीसदी से भी कम है। ऐसे में दिल्ली सराकर केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं की मजबूती के साथ महंगाई पर नियंत्रण के लिए भी कई बड़े प्रयास किए हैं।

दिल्ली में फ्रीबीज कल्चर लाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पर भले ही आरोप लगते रहे हों, लेकिन ये पहली सरकार नहीं है, जो ऐसा कर रही है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी यहां फ्रीबीज कल्चर को बढ़ावा देने का काम करती रही है। यही नहीं दिल्ली के लिए फ्रीबीज देने में केंद्र सरकार भी पीछे नहीं रही।

आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार राज्य में कई अहम सुविधाओं की दरों में सिर्फ कटौती ही नहीं, बल्कि कई सुविधाओं को फ्री कर दिया।

दिल्ली वो योजनाएं, जिनसे लोगों को मिल रही सहूलियत

• दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली माफ है और 200-400 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को बिल में 50 फीसदी की छूट मिलती है।
• पानी अगर महीने में 20 लिटर का इस्तेमाल होता है तो वह भी फ्री वाली योजना में शामिल है।
• दिल्ली की डीटीसी बसों और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है।
• मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत अप्रैल 2024 से 18 साल या इससे बड़ी उम्र वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे।
• मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत 60 साल ये इससे ज्यादा की उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा का खर्च दिल्ली सरकारी उठाती है।
• दिल्ली सरकार कम आयवर्ग और वंचितों को सरकार मुफ्त में चीनी दे रही है।\

OPINION: दिल्ली में फ्री बिजली, नियंत्रित ऊर्जा खपत, सोलर पॉलिसी 2024 बेहद अहम