OPINION: दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम, निम्न आय वर्ग के लिए अहम

दिल्ली में जनता कई सरकारी सुविधाओं के लिए अब दफ्तरों को चक्कर नहीं काटने पड़ते। सरकार लगातार 13 विभाग से जुड़ी सरकारी सेवाएं डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आम जन तक आसानी से पहुंचाई जा रही है। सरकार की ये स्कीम निचले तबके से लेकर सभी वर्ग के लोगों को एक समान दी जा रही है। दिल्ली सरकार इन सुविधाओं को अब व्यापक स्तर पर लागू करने की योजना है।

राष्ट्रीय राजधानी में डोर स्टेप डिलीवरी योजना 10 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। जिसके तहत 13 विभाग की 100 सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी की जाती है। जिसमें से 29 सेवाएं परिवहन विभाग से संबंधित है। सरकार का इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के आम नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का लाभ बिना सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाए घर पर ही उपलब्ध कराना है। जिससे की आम जन को बिना किसी समस्या के अपने दरवाजे पर ही सरकारी सुविधाएं मिल सकें।

स्कीम लागू के विस्तार के बाद घर बैठे 158 सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा इन सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। अब दिल्ली के लोग संबंधित विभागों का दौरा किए बिना 158 सेवाओं का लाभ घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से 31 मार्च 2023 तक 5.6 लाख लोग इन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं।

उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन नई सेवाओं को लॉन्च कर सकते हैं। अब आप घर बैठे 158 सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा इन सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। अब दिल्ली के लोग संबंधित विभागों का दौरा किए बिना 158 सेवाओं का लाभ घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से 31 मार्च 2023 तक 5.6 लाख लोग इन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डोरस्टेप डिलीवरी स्कीम 3 चरणों में लॉन्च की थी। जिसके बाद मार्च 2019 में 40 सेवाओं को इसमें जोड़ा गया। इसके बाद सितंबर 2019 में 30 और सेवाओं को इस स्कीम के तहत जोड़ा गया।

दिल्ली सरकार स्कीम में कई दूसरी सेवाओं को भी शामिल किया गया है। जिसमें भवन और निर्माण से संबंधित दस्तावेजों में संशोधन, बिजली बिल के नाम में संशोधन, पैसेंजर व्हीकल्स की रिप्लेसमेंट शामिल है। योजना के तहत सरकार ने साल 2018 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी. अब सरकार इस योजना को भी डोरस्टेप डिलीवरी स्कीम के तहत लाने जा रही है। एमएमटीवाई के तहत 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों और अटेंडेंट्स को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाती है।