केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली की न्यायालयों में बनेंगे 188 नए कोर्ट रूम

दिल्ली के जिला न्यायालयों को नया रूप देने की तैयारी कर रही है प्रदेश की अरविंद केजरीवाल सरकार। केजरीवाल सरकार इन न्यायालयों में 188 नए कोर्ट रूम बनाने जा रही है। केजरीवाल सरकार की इस योजना को लेकर लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी मार्लेना ने विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है।

दरअसल दिल्ली की न्यायालयों में कोर्ट रूम की किल्लत है, जिसे देखते हुए सरकार ने इनकी संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसी को लेकर आतिशी मार्लेना ने अधिकारियों संग बैठक की है। शहर में जिन न्यायालयों में कोर्ट रूम कम हैं उनकी तत्काल पहचान की जाएगी और उसके बाद यहां कोर्ट रूम बनाए जाएंगे।

आतिशी मार्लेना ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह एक टाइमलाइन के साथ इसको लेकर विस्तृत योजना तैयार करें और तय समय सीमा के भीतर इस काम को पूरा करें। न्यायालयों की क्षमता को बढ़ाने के लिए आतिशी मार्लेना ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह युद्ध स्तर पर काम करें। उन्होंने साफ कहा है कि इस महत्वपूर्ण काम में केजरीवाल सरकार किसी भी तरह की देरी को स्वीकार नहीं करेगी।

गौर करने वाली बात है कि इससे पहले आतिशी मार्लेना ने साकेत कोर्ट की नई बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान बिल्डिंग में सीलन सही तमाम समस्याओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उन्होंने बिल्डिंग में सीलन को देखकर संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया था।