बड़ा फैसला : 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी

नई द‍िल्‍ली: कोरोना संक्रमण के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और सीसीईए की बैठक हुई। इस बैठक में तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पहला तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिली। दूसरा गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ाने पर सबकी सहमति बनी। तीसरा कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी ईपीएफ मदद को मंजूरी मिली। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को मंजूरी मिली। निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

उज्ज्वला योजना का किया विस्तार

कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना को लेकर हुआ। कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला किया गया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे थे, उसे आगे भी जारी रखा जाए। तेल कंपनियां ईएमआई डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले एक साल तक बढ़ा सकती हैं जो इस साल जुलाई 2020 में खत्म हो रही है। यानी अगले एक साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहक जो एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं तो उनको ईएमआई की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी।

1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी

कैबिनेट ने कृषि में इंफ्रास्क्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी है। मोदी सरकार की तरफ से वक्त-वक्त पर किसानों के लिए कुछ ना कुछ खास दिया जाता रहता है। कोरोना के समय में तो सिर्फ एग्रिकल्चर सेक्टर ही था, जो बचा था, वरना सब कुछ लॉकडाउन से प्रभावित हुआ। मोदी सरकार को पता है कि अन्नदाता का ख्याल रखना जरूरी है और उसी क्रम में मोदी सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की है, जिसे सबकी मंजूरी भी मिल चुकी है।

कारोबारियों और कर्मचारियों को तोहफा

मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 24 फीसदी ईपीएफ सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और उनमें से 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम कमाते हैं तो ऐसी कंपनरियों की ओर से ईपीएफ में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मई में निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। इससे 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों का राहत मिलेगी।

गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार

कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार नवंबर तक 80 करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। पीएम मोदी ने हाल में इसकी घोषणा की है। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। मार्च महीने में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। सरकार इस योजना के तहत लोगों को बीते तीने महीने से मुफ्त राशन बांट रही है जिसे नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाले खर्चे से काफी राहत मिलेगी।