Ladki Bahin Yojana: जल्द करवा लें ये काम वरना हर महीने 1500 रुपये मिलना हो जाएगा बंद

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब योजना का फायदा लेने वाली हर महिला को e-KYC प्रक्रिया पूरी करना जरूरी कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य योजना में ट्रांसपेरेंसी लाना और केवल ऐलीजिबल महिलाओं तक आर्थिक मदद पहुंचाना है।

योजना के तहत कौन ले सकता है फायदा?

इस योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में हुई थी। सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह योजना लागू की। इसके तहत 21 से 65 साल की उन महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सहायता मिलती है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है।

e-KYC कब तक करनी होगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि योजना से जुड़ी हर महिला को अगले दो महीनों के भीतर e-KYC पूरा करना होगा। इसके लिए सरकार ने आधिकारिक पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर सुविधा उपलब्ध कराई है।

मंत्री ने यह भी साफ किया कि अगर कोई लाभार्थी समय पर e-KYC नहीं करता है तो उसके खाते में आने वाली राशि रोक दी जाएगी। साथ ही यह प्रोसेस हर साल दोबारा करना जरूरी होगा ताकि योजना का फायदा लगातार मिलता रहे।

e-KYC पूरी करने के आसान स्टेप्स

सरकार ने e-KYC की प्रक्रिया आसान रखी है।

सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें।

मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, राशन कार्ड नंबर, आय का विवरण और आधार कार्ड की डिटेल्स भरें।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

इसके बाद आपका e-KYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा और योजना का फायदा जारी रहेगा।

सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, योजना में कई अपात्र लोग शामिल हो गए थे। रिपोर्ट्स में सामने आया कि करीब 26 लाख से ज्यादा पुरुषों ने भी गलत तरीके से योजना का फायदा उठाया। इसे रोकने और असली जरूरतमंद महिलाओं तक पैसा पहुंचाने के लिए सरकार ने e-KYC को अनिवार्य किया है।

कितनी महिलाओं को मिलेगा फायदा?

सरकार का टारगेट है कि इस योजना के तहत करीब 2.25 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाए। e-KYC की अनिवार्यता से अब यह तय होगा कि पैसा केवल उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में इसकी हकदार हैं। महाराष्ट्र सरकार का यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ-साथ योजना को ट्रांसपेरेंसी बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।