Aadhaar LPG Link: आधार कार्ड आज हर भारतीय की पहचान का अहम दस्तावेज बन चुका है। सरकार की लगभग सभी योजनाओं में आधार की जरूरत पड़ती है। अगर आपने अब तक अपने LPG गैस कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपको सब्सिडी मिलना बंद हो सकता है। सरकार का मकसद इस कदम से ट्रांसपेरेंसी लाना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है।

सब्सिडी क्यों रुक जाती है?
आमतौर पर जब ग्राहक घरेलू सिलेंडर बुक करते हैं तो भुगतान के बाद सब्सिडी की राशि सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। लेकिन कई बार अचानक यह राशि आना बंद हो जाती है। ऐसे में सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि आपका गैस कनेक्शन आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं।
LPG सब्सिडी क्या है?
भारत सरकार की इस योजना के तहत ऐलीजिबल उपभोक्ताओं को हर सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) कहा जाता है। सब्सिडी की रकम समय-समय पर बदलती रहती है कभी 79 रुपए, कभी 300 रुपए से ज्यादा, और कई बार सब्सिडी नहीं भी मिलती। सरकार ने यह भी तय कर रखा है कि जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें LPG सब्सिडी का
फायदा नहीं मिलेगा।
ऑनलाइन आधार लिंक करने की प्रक्रिया
अगर आप घर बैठे ही LPG कनेक्शन को आधार से जोड़ना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया बहुत आसान है।
सबसे पहले वेबसाइट https://rasf.uidai.gov.in/seeding/User/ResidentSelfSeedingpds.aspx
पर जाएं।
यहां "Benefit Type" में LPG चुनें और अपनी कंपनी - इंडेन (IOCL), भारत गैस (BPCL) या HP गैस (HPCL) का चयन करें।
अब डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और उपभोक्ता नंबर भरें।
इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर डालकर "Submit" पर क्लिक करें।
आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
वेरिफिकेशन सफल होने पर आपको ईमेल और एसएमएस से पुष्टि मिल जाएगी।
ऑफलाइन आधार लिंक करने का तरीका
अगर ऑनलाइन में दिक्कत आती है, तो आप नजदीकी गैस एजेंसी जाकर भी यह काम कर सकते हैं।
एजेंसी में आधार कार्ड की फोटो कॉपी और गैस कनेक्शन की डिटेल जमा करनी होगी।
वहां कर्मचारी आपके आधार को आपके कनेक्शन से लिंक कर देंगे।
इसके बाद कुछ ही दिनों में सब्सिडी आपके खाते में आने लगेगी।
क्यों जरूरी है आधार लिंक करना?
LPG सब्सिडी हर महीने लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होती है। अगर आधार लिंक नहीं होगा तो यह फायदा आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा सरकार का उद्देश्य भी यही है कि सही लाभार्थियों को ही फायदा मिले और सिस्टम ट्रांसपेरेंसी बने।
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