33,000 करोड़ की सरकारी बॉन्ड नीलामी: क्या आपको भी इसमें निवेश करना चाहिए?
आज, शुक्रवार 20 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार 33,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड (G-Sec) की नीलामी कर रही है। इसमें दो सिक्योरिटीज बिक्री के लिए उपलब्ध हैं—19,000 करोड़ रुपये की 6.53% GS 2031 और 14,000 करोड़ रुपये की 7.71% GS 2066। नॉन-कंपीटिटिव बिडिंग का समय सुबह 10:30 से 11:00 बजे तक है, जबकि कंपीटिटिव बिडिंग 11:30 बजे तक चलेगी। नीलामी के नतीजे आज ही घोषित किए जाएंगे और सेटलमेंट सोमवार, 23 नवंबर 2026 को होगा। इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला रिटर्न (यील्ड) बैंकों की एफडी दरों और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की दिशा तय करता है।
आम निवेशक 'RBI Retail Direct' के जरिए इस नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर लॉगिन करें, 'Primary Market' में जाएं, अपनी सिक्योरिटी चुनें और निवेश की रकम दर्ज करें। भुगतान आप अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट से UPI, नेट बैंकिंग या NEFT/RTGS के जरिए कर सकते हैं। कोई भी निवेशक प्रति सिक्योरिटी अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक की एक नॉन-कंपीटिटिव बोली लगा सकता है। पूरी नीलामी का 5 फीसदी हिस्सा इसी नॉन-कंपीटिटिव कैटेगरी के लिए आरक्षित होता है। सेटलमेंट के दिन सिक्योरिटीज आपके RDG खाते में ट्रांसफर कर दी जाएंगी।

जी-सेक नीलामी का यील्ड, रिटेल डायरेक्ट से निवेश का तरीका और अहम बातें
नतीजों के बाद का अपडेट: 6.53% GS 2031 का कट-ऑफ यील्ड 7.1116% और 7.71% GS 2066 का कट-ऑफ यील्ड 7.8083% रहा है। 19 नवंबर को सेकेंडरी मार्केट में 5 साल का औसत यील्ड 7.05%, 10 साल का 7.22%, 15 साल का 7.36% और 30 साल का 7.71% था। यील्ड के इस अंतर पर नजर रखें, क्योंकि इससे जल्द ही बैंक FD की ब्याज दरों और तिमाही छोटी बचत योजनाओं के संकेतों का पता चलेगा। नीचे दी गई टेबल में आज की सांकेतिक दरों और सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से संभावित रिटर्न दर्शाया गया है।
| अवधि | सांकेतिक जी-सेक यील्ड | एफडी/पीपीएफ संदर्भ | ₹1,00,000 पर फंड (जी-सेक) | ₹1,00,000 पर फंड (एफडी/पीपीएफ) |
|---|---|---|---|---|
| 5 साल | 7.05% | एचडीएफसी बैंक एफडी 6.60% | ₹1,40,583 | ₹1,37,653 |
| 10 साल | 7.24% | एचडीएफसी बैंक एफडी 6.60% | ₹2,01,172 | ₹1,89,484 |
| 15 साल | 7.36% | पीपीएफ 7.10% (अनुमानित) | ₹2,90,160 | ₹2,79,796 |
जी-सेक यील्ड, डेट फंड्स और टारगेट-मैच्योरिटी एमएफ: किस पर पड़ेगा सबसे पहले असर
यील्ड में उतार-चढ़ाव होते ही गिल्ट और लॉन्ग-ड्यूरेशन फंड्स की NAV पर सबसे पहले असर दिखता है, क्योंकि ये मार्क-टू-मार्केट होते हैं। यील्ड में 1 फीसदी बदलाव से कीमतों पर असर पोर्टफोलियो की मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हिसाब से पड़ता है। टारगेट-मैच्योरिटी फंड्स भी पोर्टफोलियो को डेली मार्क करते हैं, लेकिन अगर इन्हें मैच्योरिटी तक रखा जाए तो रोल-डाउन का फायदा मिलता है। आज की नीलामी के आंकड़े देखकर नया निवेश करने से पहले अपने फंड की ड्यूरेशन जरूर चेक कर लें।
निवेश से पहले तीन जोखिमों और टैक्स नियमों को समझना बेहद जरूरी है। बेहद लंबी अवधि (अल्ट्रा-लॉन्ग) के बॉन्ड्स में ब्याज दरों का उतार-चढ़ाव ज्यादा तेज हो सकता है और इनमें लिक्विडिटी भी कम रहती है। जी-सेक से मिलने वाले ब्याज पर आपके टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगता है, हालांकि इस पर कोई TDS नहीं काटा जाता। अगर आप मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होगा। रिटेल डायरेक्ट के तहत नॉन-कंपीटिटिव बिड की अतिरिक्त 'मार्क-अप' राशि 2 कार्य दिवसों में रिफंड कर दी जाती है। ध्यान रहे, छोटी बचत योजनाओं की दरें सीधे तौर पर जी-सेक यील्ड से जुड़ी होती हैं और इनकी हर तिमाही समीक्षा होती है।


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