Economic Survey 2025: 1 फरवरी को बजट 2025 निर्माला सितारमण पेश करने वाली है। हर कोई ये जानते है कि वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट में क्या-क्या ऐलान करने वाली हैं। ऐसे में बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है। इकोनॉमिक सर्वे एक फाइनेंशियल डॉक्युमेंट होता है, जो बजट में अहम भूमिका निभाता है। आइए जानतें हैं कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे क्या है।

क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे(Economic Survey)?
इकोनॉमिक सर्वे में भारत के पिछले फाइनेंशियल ईयर के इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ-साथ भविष्य में फाइनेंशियल ग्रोथ की संभावनाओं पर आधिकारिक नजरिए को पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे से ये जानकारी मिलती है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में किस सेक्टर से कितनी कमाई हुई है और किन सेक्टर्स में चुनौतियां आई है और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई प्वाइंट्स को इस सर्वे में जोड़ा जाता है।
इकोनॉमिक सर्वे में दो तरह के सेक्शन होते हैं। इसमें पहला सेक्शन देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है और मौजूदा वित्तीय रुझानों पर केंद्रित होता है। इसके अलावा दूसरा भाग में शिक्षा, जलवायु, गरीबी, और कई अन्य मुद्दों को संबोधित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस सर्वे में ट्रेड डेफिसिट, महंगाई, फॉरेन रिजर्व और बाकि पहेलूओं को शामिल किया जाता है।
किस दिन पेश होता है इकोनॉमिक सर्वे?
बजट से ठीक एक दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 1950-51 में पहला इकोनामिक सर्वे पेश किया गया था। शुरुआत में इसे केंद्रिय बजट के साथ पेश किया गया था लेकिन 1964 में इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। यूनियन बजट को आकार देने में और ये निष्पक्ष मूल्यांकन करने में भी अहम भूमिका निभाता है। यह पॉलिसी मेकर्स को बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए प्रमुख इकोनॉमिक डेटा के साथ निवेशकों और व्यवसायों जैसे हितधारकों की मदद करता है।
कौन तैयार करता है इकोनॉमिक सर्वे?
Economic Survey का ड्राफ्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और वित्त मंत्रालय के अंदर बनाई गई की टीम मिलकर इसे तैयार करती है। इसे तैयार करने के लिए अलग-अलग मंत्रालय से डेटा भी मांगा जाता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तहत जारी की गई गाइडलाइन के तहत यह डॉक्यूमेंट्स डीईए का डिवीजन तैयार करता है।
इसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी इकोनॉमिक सर्वे का फाइनल ड्राफ्ट रिव्यू होता है और अप्रूव करने के बाद इस पर फाइनेंस मिनिस्टर साइन करती हैं। इस साल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
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