अगर आपने भी घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में होम लोन के लिए आवेदन कर दिया है और लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आपको यहां पर अपना नाम चेक करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। PMAY ग्रामीण के तहत आवेदन करने के बाद सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है। उसके बाद फाइनल लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी जाती है। अगर आपने पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत होम लोन के लिए आवेदन किया है और अपना नाम सूची में चेक करना चाहते हैं तो सारी प्रक्रिया आपको यहां पर पता चलेगी।

- इसके लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएं।
- जैसे ही इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज में जाकर आपको अपना नाम लिख कर सर्च करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी जिसमें सभी लोगों के नाम की एक सूची होगी।
- आप अपने नाम पर क्लिक कर इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
यदि आप सब्सिडी रकम कैलकुलेटर पेज पर जाना चाहते हैं तो सीधे https://nhb.org.in/government-scheme/pradhan-mantri-awas-yojana-credit-linked-subsidy-scheme/ews-lig-new-loan-sanctioned-on-or-after-01-01-2017/ इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
यहां पर आकर सब्सिडी कैलकुलेटर टैब पर क्लिक करें।
जहां पर लोन की राशि, लोन की अवधि, ब्याज दर आदि डालने पर सब्सिडी की राशि के बारे में पता चल जाएगा।
इस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने योग्य व्यक्ति
- अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग
- मुक्त बंधुआ मजदूर
- बीपीएल श्रेणी में आने वाले अल्पसंख्यक या अन्य परिवार
- विधवा, सेना के शहीद जवानों के परिजन, रिटायर्ड जवान
- PMGAY के तहत लोन आवेदन करने वाले व्यक्ति का परिवार होना जरुरी है।
- लोन लेने वाले परिवार के पास पहले से पक्का मकान नहीं हो
- आवेदक EWS, LIG या बीपीएल कैटेगरी में आता हो
- आवेदक के परिवार की आमदनी 3 से 6 लाख रुपए के बीच हो
- यदि आवेदक 6 लाख रुपए से अधिक का होम लोन लेता है तो उसे इससे अधिक राशि पर बाजार में चल रहे ब्याज दर के हिसाब से ही किस्त भरना होगा।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए जरुरी दस्तावेज
- पीएमजीएवाई का आवेदन फॉर्म
- आय प्रमाण पत्र
- आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड
- एड्रेस प्रूफ
- बैंक स्टेटमेंट
- कारोबारी के मामले में कारोबार की प्रकृति, वित्तीय स्टेटमेंट
- कंस्ट्रक्शन प्लान
- कंस्ट्रक्शन की लागत का सर्टिफिकेट
- वैल्युअर का सर्टिफिकेट
- विल्डर या डेवलपर से किया गया एग्रीमेंट
- संपत्ति का आवंटन प्रमाण पत्र
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