दुबई की जैसा मेगा शॉपिंग फेस्टीवल का आयोजन करेगा भारत

नई द‍िल्‍ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जल्द ही वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन शुरू करेगा। जी हां दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पर जल्द ही भारत में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। वहीं वाणिज्य मंत्रालय मार्च 2020 तक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगा। मेगा शॉपिंग फेस्टिवल में देश ही नहीं दुनिया के बड़े खरीददार, ट्रेडर्स शामिल होंगे। सरकार ऐसे 4 मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में करेगी। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी।

एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के ल‍िए हो रहा मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन

जानकारी दें कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगी। शॉपिंग फेस्टिवल में जेम्स-ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के ट्रेडर्स सीधे बड़े खरीददार से संपर्क कर जुड़ सकेंगे। यही नहीं घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने में भी मेगा एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल अहम भूमिका निभाएगा। सरकार शॉपिंग फेस्टिवल के जरिये एमएसएमई सेक्टर में भी नई जान फूंकना चाहती है।

देश की अर्थव्‍यवस्‍था को बेहतर बनाने के लिए उठाए कदम

इससे पहले, वित्‍त मंत्री ने शनिवार को आर्थिक सुधारों पर बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्‍यवस्‍था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। पिछले महीने सरकार की ओर से रिफॉर्म के लिए कई कदम उठाए। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि सरकार का फोकस एक्सपोर्ट और होम बायर्स पर है। देश में व्‍यापार करना और आसान हुआ है।

19 सितंबर को पीएसयू बैंकों के साथ होनी है बैठक

वहीं वित्‍त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी को क्रेडिट गारंटी स्कीम का फ़ायदा मिला है। बैंकों के क्रेडिट आउटफ्लो बढ़े हैं। साथ ही इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट लागू किया गया है। यह भी बताया कि 19 सितंबर को पीएसयू बैंकों के साथ एक बैठक भी होनी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सभी नोटिस सिस्टम के जरिए लागू हो रहे हैं। अब छोटे टैक्स डिफॉल्‍ट करने पर मुकदमा नहीं किया जा रहा है। 25 लाख तक के डिफॉल्‍ट पर 2 बड़े अफसरों की मंजूरी ज़रुरी होगी। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि अप्रैल-जून में इंडस्ट्री के रिवाइवल के संकेत हैं।

वित्‍त मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गईं प्रमुख बातें

• इस साल के आखिर तक टेक्सटाइल में एमईआईसी लाया जाएगा।

• गुड्स एंड सर्विस में एमईआईसी की नई स्कीम।

• एक्सपोर्ट के लिए नई स्कीम का ऐलान।

• एक्सपोर्ट ई-रिफंड इस महीने के आखिर तक लागू।

• एमईआईसी की जगह RDToP स्कीम।

• निर्यात उत्पादों में शुल्क या टैक्स छूट की योजना।

• नई स्कीम से 50,000 करोड़ रुपये का बोझ।

• अगले साल मार्च में 4 बड़े शॉपिंग फेस्टिवल।

• एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार मार्च 2020 में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगी।

• शॉपिंग फेस्टिवल में जेम्स-ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के ट्रेडर्स सीधे बड़े buyer या खरीददार से संपर्क कर जुड़ सकेंगे।

• यही नहीं, डोमेस्टिक ट्रेड बूस्ट में भी मेगा एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल अहम भूमिका निभाएगा।

• सरकार शॉपिंग फेस्टिवल के जरिये एमएसएमई सेक्टर में भी नई जान फूंकना चाहती है।

• एक्सपोर्ट अवधि को कम करने के लिए एक्शन प्लॉन।

• एसेसमेंट स्कीम दशहरे में शुरू की जाएगी।

• एक्सपोर्ट फाइनेंस इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप की निगरानी में काम करेगा।

• रियल एस्टेट सेक्टर को स्लोडाउन से उबरने के लिए को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान।

• सरकार मिडिल इनकम हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल विंडो का प्रावधान करेगी।

• अंतिम छोर तक फंडिंग को सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल विंडो का प्रावधान।

• सरकार का रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान।

• ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो ना तो एनपीए में है, ना ही एनसीएलटी में फंसे हैं और साथ ही प्रोजेक्ट का काम करीब 60 फीसदी का पूरा हुआ है, ऐसे अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को अब सरकार पूरा करेगी।

• 10,000 करोड़ रुपये का फंड सरकार की तरफ से और लगभग 10,000 करोड़ रुपये अन्य सरकारी एजेंसी जैसे एलआईसी, बीएसबी लगाएगी।

• अफोर्डेबल हाउसिंग पर आसान होगी ईसीबी गाइडलाइंस।