जम्मू-कश्मीर वालों को मोदी सरकार की व‍िशेष सौगात, बिना आधार म‍िलेगी ये योजना

नई द‍िल्‍ली: मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को एक व‍िशेष छूट दी है। जैसा कि मोदी सरकार ने किसानों को लिए पेंशन स्‍कीम लॉच की है। इस पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत दी है। आप इस बात से बखूबी अवगत होंगे कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए देश भर में आधार कार्ड अनिवार्य है लेकिन जम्मू-कश्मीर के लिए ऐसा नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजबीर सिंह के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ असम और मेघालय को भी यह छूट दी गई है। लेक‍िन इस बात से भी अवगत कराया गया कि मार्च 2020 तक इन तीनों राज्यों के लोगों को भी आधार उपलब्ध करवाना पड़ेगा। अच्‍छी खबर: 15 अगस्त को पीएम मोदी किसानों के ल‍िए करेंगे बड़ा ऐलान ये भी पढ़ें

इन तीन जगहों पर स्कीम का लाभ लेने के ल‍िए आधार अन‍िवार्य नहीं

फंड का प्रबंधन एलआईसी करेगा

वहीं मोदी सरकार भी बराबर राशि का पेंशन निधि में योगदान। इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्‍त लाभ में से सीधे ही योगदान करने का विकल्‍प चुन सकते हैं। वहीं अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके पति/पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी। यानी 1500 रुपये प्रतिमाह। इस फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) करेगा।

हर साल प्रीमियम बढ़ता जाएगा

इस बात की भी जानकारी दें कि इसके तहत 60 साल की उम्र में 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 12 करोड़ किसान आएंगे। जबकि 18 साल के किसान को हर माह सिर्फ 55 रुपये देने होंगे। 19 साल की उम्र पर 58 रुपये, 20 साल पर 61, 21 पर 64, 22 साल पर 68, 23 पर 72 और 24 पर 76 रुपये महीना प्रीमियम आएगा। इसी तरह 25 पर 80, 26 पर 85, 27 पर 90, 28 पर 95, 29 पर 100, 30 साल उम्र पर 105 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम देना होगा। इसी तरह 31 साल के किसान को मासिक 110 रुपये प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 40 साल तक हर साल पर 10 रुपये प्रीमियम बढ़ते-बढ़ते 40 साल पर 200 रुपये हो जाएगा।