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छोटे कारोबारियों के लिए बड़े राहत पैकेज की तैयारी कर रही मोदी सरकार
आपको यह जानकर खुशी होगा कि नई सरकार (New Government) बनते ही छोटे कारोबारियों (Small traders) को बड़ा तोहफा मिल सकता है।
नई दिल्ली: आपको यह जानकर खुशी होगा कि नई सरकार (New Government) बनते ही छोटे कारोबारियों (Small traders) को बड़ा तोहफा मिल सकता है। मोदी सरकार (Modi Governmnet) छोटे कारोबारियों (Small traders)के लिए बड़े राहत पैकेज की तैयारी कर रही है। इस बात की भी जानकारी दें कि भाजपा ने चुनावी घोषणापत्र (Manifesto) में कारोबारी जगत के लिए बड़े वादों का ऐलान किया था, जिसे सरकार (Government) बनते ही पूरा करने की कोशिश होगी। बता दें कि जीएसटी (GST) की वजह से काफी संख्या में व्यापारी नाराज (Businessman angry) बताए जा रहे थे। व्यापारियों और कारोबारियों (Merchants and businessmen) की इन समस्याओं को अब सरकार कम करने की कोशिश करेगी।
दुर्घटना बीमा की रकम 10 लाख रुपये हो सकती
मोदी सरकार (Modi Governmnet)छोटे कारोबारियों (Small traders) को मुफ्त (free) में दुर्घटना बीमा (Accident Insurance) की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। दुर्घटना बीमा की रकम 10 लाख रुपये हो सकती है। जानकारी दें कि इसके तहत उन कारोबारियों को बीमा का फायदा दिया जाएगा, जो जीएसटी (GST) के तहत पंजीकृत है। इतना ही नहीं कारोबारियों के टर्नओवर (Turn over) के हिसाब से बीमा (Insurance) की रकम तय होगी।
छोटे कारोबारियों के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड
मोदी सरकार (Modi government) किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan credit card) की तर्ज पर छोटे कारोबारियों (Small traders)के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड' (Credit card) लेकर आएगी। इसके तहत किसी कारोबार को शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर कर्ज (Loans at cheap rates) उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी खबरें है कि कर्ज की दर 2 प्रतिशत हो सकती है।
इस बात से भी अवगत करा दें कि एमएसएमई (MSME) को मिलने वाली लोन गारंटी (Loan guarantee) के तहत 2017-18 में ही लगभग 19,000 करोड़ रुपये के लोन दिए गए। वहीं साल 2024 तक इस आंकड़े को 1,00,000 करोड़ रुपये पहुंचाने का लक्ष्य (Target) है। एमएसएमई (MSME) में तकनीक की उपलब्धता के लिए सरकार ने ‘तकनीक केंद्रों' का विस्तार किया है। साल 2024 तक देश भर में ऐसे 150 केंद्र (Center) बनाए जाएंगे।
डिजिटल ट्रांसजैक्शन पर लगने वाली बैंक फीस में कटौती
इस बात की भी जानकारी दें कि मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया (Digital India) मुहिम से कारोबारियों को लेनदेन (Transaction to traders) में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल डिजिटल ट्रांसजैक्शन (Digital transaction) पर लगने वाली बैंक फीस (Bank fee) में कटौती की जा सकती है। व्यापारी वर्ग लंबे समय से इस मांग को उठाते रहे हैं। बता दें कि पॉइंट ऑफ सेल (Point of sale) (पीओएस) टर्मिनल पर डेबिट कार्ड स्वाइप (Debit Card Swipe) करने पर बैंक 2 प्रतिशत चार्ज वसूलता है, जिसे व्यापारी ग्राहक से वसूलता है। वहीं ट्रांजैक्शन डिक्लाइन (Transaction Decline) होने पर बैंक 17 रुपए वसूलता है। ऐसे में व्यापारी वर्ग को मोदी सरकार (Modi government) से पीओएसल (Point of sale)पर लगने वाले 2 प्रतिशत चार्ज में छूट की उम्मीद है।
