भारत में एक स्टार्टअप कंपनी कैसे रजिस्‍टर करें?

भारत में व्यवसाय के विकास में हाल ही में बढ़ोतरी देखी गई है और अधिक से अधिक लोग नौकरी करने के बजाए अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाये गए कई अभियान जैसे मेक इन इंडिया पहल, स्टार्टअप इंडिया अभियान और स्टैंडअप इंडिया ने इस विकास को बढ़ावा देने में काफी मदद की है। हालांकि, एक व्यवसाय शुरू करने का इरादा सिर्फ शुरुआत है। व्यवसाय शुरू करने वाले को यह भी पता होना चाहिए कि वह एक जाने पहचाने स्टार्टअप की स्थिति कैसे प्राप्त करे। इस पोस्ट में, हम आपको भारत में स्टार्टअप कंपनी पंजीकृत करने की प्रक्रिया को समझने में आपकी मदद करेंगे।

इन तरीकों को स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

1. व्यवसाय की स्थापना
2. स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत स्टार्टअप स्थिति के लिए आवेदन करना।

पहला चरण: भारत में व्यवसाय स्थापित करना

सबसे पहला कदम एक व्यवसाय स्थापित करना है। भारत में अपना स्टार्टअप व्यवसाय स्थापित करने के लिए आप पांच प्रकार के प्रारूपों का उपयोग कर सकते हैं। वे हैं:

• पंजीकृत भागीदारी फर्म
• सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्म
• एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी)
• प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
• यहां बताया गया है कि प्रत्येक श्रेणी के लिए आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए :

 



1. पंजीकृत साझेदारी फर्म

एक पंजीकृत साझेदारी फर्म बनाने के लिए, आपको क्या-क्या करने की आवश्यकता है:

• फर्म का नाम चुनें।
• सांझेदारीनामा तैयार करें। इसमें फर्म और भागीदारों का नाम और पता, व्यवसाय का सत्व, पूंजीगत योगदान और लाभ-सहभाजन अनुपात जैसे विवरण शामिल होंगे।
• अपने राज्य में फर्मों के रजिस्ट्रार के पास अपनी फर्म पंजीकृत करें। पंजीकरण करने के लिए आपको निम्‍नलिखित चीज़ों कीआवश्यकता होगी:

A. पंजीकरण के लिए आवेदन।
B. साझेदारीनामा की एक प्रमाणित प्रति।
C. व्यवसाय या कारोबारी समझौते के स्थान के मालिकाना हक़ का सबूत।

एक बार फर्म के पंजीकृत हो जाने के बाद, भागीदारों को पैन कार्ड के लिए आवेदन करने और चालू खाता खोलने की आवश्यकता होती है।

 



2. सीमित देयता भागीदारी (LLP) फर्म

यहां बताया गया है कि आप एलएलपी कैसे पंजीकृत करें:

• नामित साथी की पहचान संख्या (डीपीआईएन) और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) के लिए आवेदन करें।
• सांझेदारीनामा तैयार करें तथा इसमें फर्म और भागीदारों का नाम और पता , व्यवसाय का सत्व, पूंजीगत योगदानऔर लाभ-सहभाजन अनुपात जैसे विवरणों पर सहमति हो।
• फर्म के नाम के लिए 2-3 नाम के विकल्पों के साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) में आवेदन करें।
• इनकॉर्पोरेशन दस्तावेज़, सब्सक्राइबर का निवेदन, और नामित साथी के विवरण जैसे उनके नाम, पते और सहमति के दस्तावेज़ भरें ।
• समावेश के बाद, एमसीए के साथ 30 दिनों के भीतर एलएलपी समझौते को दर्ज करें।
• इसके बाद, एलएलपी के लिए पैन और टीएएन के लिए आवेदन करें।

 

 



3. एक व्यक्ति कंपनी (OPC)

एक ओपीसी एक तरह की निजी कंपनी है जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत एक आर्गेनाइजेशन मानी जाती है। एमसीए ने एक ओपीसी पंजीकृत करने के लिए एसपीआईसीई प्रारूप नामक एक सरल प्रक्रिया प्रदान की है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है:

 

• डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) के लिए आवेदन करें।
• आईएनसी -1 में कंपनी के नाम के लिए आवेदन करें ।
• मेमोरैंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एमओए और एओ ए) तैयार करें।
• आईएनसी फॉर्म 32 एमओए और एओए के साथ दर्ज़ करें ।
• आईएनसी -1 आवेदन के तहत अनुमोदित कंपनी के नाम का आवंटन 
• डीआईएन आवंटन
• नई कंपनी का निवेश
• कंपनी पैन
• कंपनी टैन

 

शेयर धारक से लिए एफिडेविट को दर्ज करें एवं गवाह की सहमति एवं पहचान और पते के प्रमाण को भी दर्ज करें ।
एक बार पैन और टीएएन के साथ समावेश दे दिया जाता है, तो उसके बाद आप एक चालू खाता खोल सकते हैं।

 



4. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

यहां बताया गया है कि अगर शेयरधारकों की संख्या सात से अधिक हैं तो आप निजी कम्पनी के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं (यदि यह सात या उससे कम है, तो आप ओपीसी गठन के तहत ऊपर वर्णित एसपीआईसीई प्रारूप का उपयोग कर सकते हैं):

शुरुआत में, अपने निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) और अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) के लिए आवेदन करें। एमसीए साइट पर जाकर नाम की उपलब्धता देखें और क्रम में 2-3 विकल्पों के साथ आवेदन करें। फिर, अपने राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ 60 दिनों के भीतर मेमोरैंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ फॉर्म आईएनसी -2 दर्ज करें।

पंजीकरण हो जाने के बाद, अपनी कंपनी के पैन और टैन के लिए आवेदन करें। यदि कारोबार में बिक्री 20 लाख रुपये से अधिक होने की उम्मीद है तो , जीएसटीआईएन के लिए भी आवेदन करें।

 



दूसरा चरण: भारत में स्टार्ट-अप स्तर प्राप्त करना

भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान भारत में स्टार्टअप कंपनियों को तीन तरीकों से मदद करता है:

1. विभिन्न पहलों के माध्यम पूरे व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाना।
2. वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना।
3. उद्योग और शैक्षिकता के बीच संबंध बढ़ाएं और परिसरों में फर्मों की बढ़ोतरी हो।

इस उद्देश्य के लिए भारत में स्टार्ट अप बिजनेस की परिभाषा कोई भी निजी सीमित कंपनी, पंजीकृत साझेदारी या सीमित देयता साझेदारी है, जो सात साल से अधिक (बायोटेक उद्यमों के लिए दस साल) पुरानी नहीं है। और जिसका टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक नहीं है । स्टार्टअप की सहायता के लिए विभिन्न अभियान शुरू किए गए हैं । इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

• विभिन्न श्रम और फैक्ट्री कानूनों के लिए स्वयं प्रमाणन
• 3 साल के लिए लाभ पर कोई कर नहीं।
• साल के लिए पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं।
• 10,000 करोड़ रुपये के कुल कोष के साथ फंड की निधि की स्थापना। 
• कार्यों को जल्द से समाप्त करने के लिए एवं ज्ञान के बढ़ते आदान-प्रदान और धन की प्राप्ति में मदद करने के लिए, एक केंद्र के रूप में स्टार्टअप हब की स्थापना की गयी है।
• पेटेंट दाखिल करने और पेटेंट परीक्षा प्रक्रिया की तेज़ी से ट्रैकिंग के लिए कानूनी सहायता।
• पूर्व अनुभव या कारोबार आवश्यकताओं को दूर करके खरीदारी की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। 
• एक तेज घुमावदार प्रक्रिया।

 



भारत में पंजीकरण शुरू करने के लिए आवेदन

कोई भी स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जाकर और आवेदन पत्र भरकर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके, भारत में स्टार्टअप पंजीकरण करने के लिए आवेदन भर सकता है, जिसे स्टार्टअप के लिए पहचान प्रमाणपत्र कहा जाता है।

भारत में स्टार्टअप कंपनियों को भरने के लिए पांच खंड हैं, जैसे:

1. कम्पनी या ऑर्गनाइज़ेशन का विवरण: यहां आपको अपनी कम्पनी के प्रकार (कंपनी, एलएलपी, साझेदारी), उद्योग, क्षेत्र, श्रेणी, निगमन या पंजीकरण संख्या और तिथि, कंपनी,का नाम और पैन विवरण डालना होगा।
2. अधिकृत प्रतिनिधि विवरण: इसमें अधिकृत व्यक्ति के नाम, पदनाम और संपर्क विवरण शामिल होंगे।
3. निदेशक (S)/साथी (S) विवरण: इनमें उनका नाम, लिंग, पता और संपर्क विवरण शामिल हैं।
4. अतिरिक्त जानकारी: आपको कुछ अतिरिक्त विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है जैसे कि कर्मचारियों की संख्या, उत्पाद / व्यवस्था के विकास का स्तर, बौद्धिक संपदा अधिकार अनुप्रयोगों का विवरण इत्यादि।
5. कर लाभ: ये 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 201 9 के बीच गठित/ गठित होने जा रहे व्यवसायों के लिए उपलब्ध हैं।
6. स्व-प्रमाणन: यहां आपको अपनी कंपनी निगमन प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता है, जो आपको एमसीए द्वारा जारी किया गया है। यह फ़ाइल जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ प्रारूप में 5 एमबी से कम की हो सकती है ।
7. अतिरिक्त दस्तावेज/विवरण: आप अपने आवेदन का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज/विवरण प्रदान कर सकते हैं जैसे वेबसाइट लिंक, वीडियो, पिच डेक इत्यादि।

एक बार आवेदन पूरा होने के बाद, इसकी जांच की जाएगी और फिर भारत पंजीकरण प्रमाणपत्र कम्पनी/ऑर्गनाइज़ेशन को प्रदान कर दिया जायेगा।

स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत, सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं के व्यवसायों को 10 लाख रु से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण लेने में मदद के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना जैसी पहल भी शुरू की है। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) जैसी पहलों को छोटे/सूक्ष्म उद्यमों को अपने उत्पादों को बनाने और बाजार में बेचने से धनराशि प्राप्त करने में मदद करने के लिए पेश किया गया है। इस तरह के प्रोत्साहनों ने व्यवसायियों को भारत में सबसे अच्छा व्यवसाय स्थापित करने के लिए सोचने में मदद की है।