वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना से जुड़ी 9 बातें जरुर पढ़ें

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना क्या है और इसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं इन सभी बातों की जानकारी के लिए पढ़ें ये लेख

विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के बाद सभी बैंकों ने स्थायी जमा खातों पर ब्याज दर में कमी की है। इसलिए, वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष की आयु से ऊपर) के हित की रक्षा के लिए ब्याज दरों में गिरावट के मामले में, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल के लिए 8 फीसदी ब्याज की गारंटी देने वाली एक योजना की घोषणा की है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY) 2017, नए साल की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी।

एक अप्रैल से शुरू होगी योजना

एक अप्रैल से शुरू होगी योजना

इस योजना को 1 अप्रैल को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू किया जाएगा। अगर इसमें एलआईसी द्वारा दिए जाने वाले लाभ और गारंटी 8 फीसदी के ब्याज में कोई अंतर होता है तो यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

तीन तरह के विकल्प होंगे

तीन तरह के विकल्प होंगे

ग्राहक के पास मासिक, त्रैमासिक(तिमाही), अर्ध वार्षिक (छमाही) और वार्षिक (सालाना)आधार पर पेंशन लेने का विकल्प होगा। योजना शुरू होने की तारीख से एक साल तक की अवधि में सदस्यता प्रदान करेगी। पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में 7.5 लाख रुपए तक का निवेश करने के लिए सक्षम होंगे।

कितनी अवधि तक मिलेगी पेंशन

कितनी अवधि तक मिलेगी पेंशन

ये गौर करने योग्य बात यह है कि VPBY(वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना) 2017 में कितनी अवधि के लिए पेंशन देने का आश्वाशन दिया गया है। योजना 10 साल के लिए पेंशन प्रदान करने का आश्वासन देती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार , जीवन बीमा की परिभाषा के तहत वार्षिक वृत्ति हर ग्राहक के जीवन की सम्पूर्ण अवधि तक मिलती रहनी चाहिए। इसमें वर्षों की कोई निश्चित संख्या नहीं हो सकती, इसीलिए संभव है, कि एलआईसी 10 साल तक के लिए गारंटी वार्षिकी (8%) ब्याजदर का विकल्प प्रदान करे, और उसके बाद यह प्रचलित ब्याज दर परिदृश्य के अनुसार दरों में फेर बदल करे।

क्या आपको निवेश करना चाहिए?

क्या आपको निवेश करना चाहिए?

विशेषज्ञ VPBY 2017 योजना पर और अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि ब्याज दर और कार्यकाल के अनुसार, बाजार में उपलब्ध अन्य योजनाओं के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। कई अन्य लघु बचत योजनाएं है जो बैंकों की स्थायी जमा योजना की तुलना में अधिक ब्याज दर की पेशकश के चलते वरिष्ठ नागरिकों के बीच लोकप्रिय हैं ।

5 साल की है योजना

5 साल की है योजना

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) वर्तमान में 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करती है, लेकिन एससीएसएस पर मिलने वाला लाभ एक ही परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों की उपज से जुड़ा हुआ है और हर तिमाही में इसमें संशोधन किया जाता है। इस योजना की परिपक्वता अवधि 5 साल है। यदि आप योजना परिपक्व होने के बाद पुनर्निवेश करना चाहते हैं तो आपको यह मौजूदा बाजार दरों के अनुसार करना होगा।

सरकार की बचत बॉन्ड योजना

सरकार की बचत बॉन्ड योजना

भारत सरकार बचत बांड नामक एक योजना भी है, जिसमे हर निवेशक को 8 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान की जाती है। इसमें निवेश या आयु की कोई सीमा नहीं है। इस बांड का कार्यकाल 6 वर्ष है और निवेशक अपनी पसंद के अनुसार या तो छमाही पर या कार्यकाल के अंत में एक विनिमेय आधार पर ब्याज प्राप्त सकते हैं।

यहां निवेश है बेहतर

यहां निवेश है बेहतर

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि मौजूद समय में ब्याज दरों में गिरावट हो रही है और कम से कम निकट भविष्य में यह जारी रहने की संभावना है तो ऐसे में VBPY 2017 एक अच्छा विकल्प है। बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल की स्थायी जमा राशि पर 7 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है |

एक्सपर्ट्स की राय

एक्सपर्ट्स की राय

आउटलुक एशिया कैपिटल के सीईओ मनोज नागपाल के अनुसार, ब्याज दरों में होने वाली गिरावट को देखते हुए यह अच्छा विकल्प है। हालांकि योजना के लागू होने से एक साल की अवधि तक इसका लाभ लिया जा सकता है, ऐसे में निवेश करने से पूर्व कुछ देर रुक कर यह देखना बेहतर होगा कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ब्याज दरों में कटौती जारी रखती है या नहीं। चूंकि योजना लांच की तारीख से एक वर्ष के लिए खोल दिया जाएगा निवेश करने के लिए अगर ब्याज दरों में आगे नीचे ले जाने के लिए तय है, "मनोज नागपाल, सीईओ, आउटलुक एशिया कैपिटल ने कहा।

ब्याज दर के हिसाब से अच्छा है यहां निवेश

ब्याज दर के हिसाब से अच्छा है यहां निवेश

"ब्याज दर को ध्यान में रखते यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है विशेष रूप से, जो लोग कम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, क्योंकि ब्याज पर आयकर लागू होता है, इस तरह के कर मुक्त बांड, उच्च कर दायरे में आने वाले निवेशकों के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं , "अनिल रेगो, सीईओ और संस्थापक, राइट होराइजंस ने कहा।

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