प्रधानमंत्री आवास योजना: शर्तें, लाभ और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

केंद्र की मोदी सरकार की महात्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद लोगों के लिए है। सबका साथ, सबका विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही केंद्र की मोदी सरकार ने मध्यवर्ग को राहत देते हुए सस्ता होम लोन देने का निर्णय किया है। सरकार ने इस बारे में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मोदी सरकार का लक्ष्य है के 2022 तक देश के सबको आवास की सुविधा मिल जाएगा। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 51 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा। ये घर हर तरह की मूल-भूत सुविधा से लैस होंगे साथ ही इन घरों की गुणवत्ता पहले से और बेहतर होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्य सरकारों के सहयोग से मार्च 2018 तक 51 लाख नए घरों का निर्माण कराया जाएगा। वर्तमान में 33 लाख से अधिक मकाका निर्माणा कार्य जारी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय मे उम्मीद जताई है कि साल 2019 तक सभी भवनों का निर्माण करा लिया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरु हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसे मिलेगा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस लेख के जरिए देंगे।

ऑनलाइन करें पीएम आवास योजना के लिए आवेदन

देश में एक बड़ा वर्ग मध्यवर्ग का है। इस वर्ग के लोग ज्यादातर अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करते हैं। बड़े शहरों में होम लोन और रियलस्टेट की आसमान छूती दरों के चलते एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए घर लेना एक सपने जैसा था लेकिन अब ये सपना हकीकत बनने जा रहा है। सरकार ने 4 फीसदी होम लोन पर सबको घर देने का फैसला किया है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दे रही है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के मुताबिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवेदन देने की व्यवस्था की गई है। पीएम आवास योजना की साइट इंटरनेट एक्सप्लोरल पर आसानी से खुल जाती है।

ऑनलाइन आवेदन की फीस है मामूली

जो भी आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा उसे इसका एक मामूली शुल्क चुकाना होगा। शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के जॉइंट सेक्रटरी अभिजात और ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के CEO दिनेश त्यागी द्वारा साइन किए मेमोरेंडम के मुताबिक देश भर में स्थापित 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर यह फॉर्म भरे जा सकेंगे। यह फॉर्म 25 रुपए में एक भरे जाएंगे।

11 लाख शहरी गरीबों को मिल चुका है लाभ

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शहरी मंत्रालय की इस संयुक्त पहल के जरिए ज्यादा से ज्यादा शहरी गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन लोगों को आसानी होगी, जो सीधे तौर पर फॉर्म भरने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री एम वैंकेया नायडू ने बताया कि इस योजना के तहत 2005-14 तक करीब 13.70 लाख गरीबों को आवास आवंटित किए गए थे वहीं, बीते एक साल में ही मोदी सरकार ने 11 लाख शहरी गरीबों को आवास मुहैया कराए हैं।

आवेदकों को मिलेगी रसीद

कॉमन सर्विस सेंटर्स पर इस योजना के तहत भरे जाने वाले फॉर्मों के लिए आवेदकों को रसीद भी जाएगी, जिसमें आवेदक की फोटो लगी होगी। इस रसीद के जरिए आवेदन का स्टेटस पता लगाया जा सकेगा। आवेदकों को योजना की पूरी जानकारी और आवेदन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। इस योजना के लिए आधार कार्ड जरूरी है लेकिन मंत्रालय ने इसके अलावा एक और व्यवस्था की है, जिसके जरिए आधार कार्ड न होने पर पूरे वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे।

किसे मिलेगा लाभ

अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आप कम आय वर्ग में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कम आय वर्ग में आपकी सालाना आय तीन लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आर्थिक रुप से कमजोर तबके के लोगों को कम ब्याज दर पर और सब्सिडी के साथ होम लोन दिया जाएगा।

अन्य शर्तें

लाभार्थी परिवार के कि भी सदस्य के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए या फिर आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को सरकार की तरफ से किसी वित्तीय मदद का लाभ ना मिल रहा हो। आवेदन परिवार की महिला के नाम से करना होगा साथ ही आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको बता दें कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान पहले से ही है तो वो इस योजना का लाभ नही उठा पाएगा।

क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम

क्रेडिट लिंक सब्सिडी का लाभ ऐसे शहरवासियों को मिलता है जो कम आय वर्ग से हैं। इसके लिए उन्हें घर निर्माण के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय मदद मिलती है। इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण पर 6.5 % की दर से ब्याज लगता है जिसे 15 वर्षों में चुकाना होता है।

EWS श्रेणी

इस योजना के तहत दो कटेगरी में लाभ मिलेगा। किसी परिवार को EWS श्रेणी में तभी रखा जाएगा अगर वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा ना हो। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना का लाभ EWS ओर LIG श्रेणी के परिवारों को ही दिया जाएगा। EWS श्रेणी में उन्ही परिवारों को रखा जाएगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

LIG श्रेणी

इस कटेगरी में किसी परिवार को LIG श्रेणी में तभी रखा जाएगा अगर सालाना आय 3 से 6 लाख रुपए के बीच में रहेगी। इसके लिए आवेदक को अपने आप को LIG या EWS श्रेणी का प्रमाणित करने के लिए स्वप्रमाणित (सेल्फ अटेस्टेड) हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। आवेदन परिवार की महिला के नाम से करना होगा, आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान पहले से ही है तो वो इस योजना का लाभ नही उठा पाएगा।

कैसे करें आवेदन

सबसे पहले आप http://pradhanmantriawasyojna.com/ यूआरअल को किसी ब्राउजर के जरिए खोलें। फिर आपको एक दाएं साइड में एक ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा। उसमें अपना नाम, पता, फोन नंबर, आदि के बारे में जानकारी भरें, फिर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

ब्याज दर और लिस्टेड शहरों के बारे में जानकारी

अगले चरण में आपको फेज और शहरों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े व्यय और ब्याज दरों के बारें में बताया गया है। इसके बाद उन शहरों की लिस्ट दी गई है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया गया है। अगर आप पीएम आवास योजना से जुड़े शहरों की लिस्ट में शामिल हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा।

2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य

सरकार का यह तोहफा सालाना 18 लाख रुपए तक की आय वालों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2022 तक सबको आवास देने के घोषणा को पूरा करने में मदद मिलेगी।

51 लाख घरों का होगा निर्माण

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (ग्रामीण) के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से मार्च, 2018 तक 51 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत तकनीकी संस्थानों द्वारा परखे गए डिजाइन, स्थानीय सामान और प्रशिक्षित राजमिस्त्री द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपये की लागत से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले भवन का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी सूचना के अनुसार, राज्य सरकारों के सहयोग से मार्च, 2018 तक 51 लाख पीएमएवाई (ग्रामीण) आवासों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में 33 लाख से अधिक आवासों का निर्माण विभिन्न चरणों में और शेष 18 लाख अनुमति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में है। एक आवास के निर्माण में औसतन कार्य शुरू होने के बाद चार से आठ माह का समय लग रहा है, जबकि इससे पूर्व इसमें एक से तीन वर्ष का समय लगता था।

55 हजार आवासों का निर्माण कार्य पूरा

सूचना के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 55 हजार आवासों का निर्माण हो चुका है और लगभग 10 लाख निर्माण के अग्रिम स्तर पर हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बगांल, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड ने इस संबंध में बेहतर कार्य किया है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और असम से निर्माण की गति बढाने का अनुरोध किया गया है। यह आवास निराश्रय या एक या दो कच्चे कमरे वाले घर और कच्ची छत और कच्ची दीवारों वाले घर में रहने वाले लाभकर्ताओं को आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के अंर्तगत लाभार्थियों का चयन ध्यानपूर्वक किया गया है।