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ये हैं Post Office की Bank से ज्यादा ब्याज देने वाली स्कीमें, उठाएं फायदा

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नई दिल्ली। सरकार हर तीन महीने में पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों की समीक्षा करती हैं, और इसके बाद नई ब्याज दरों की घोषणा करती है। इसी के तहत सरकार ने 1 जुलाई 2020 को समीक्षा के बाद पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इस प्रकार लोगों के पास अगले तीन माह तक अच्छा ब्याज पाने का मौक है। क्योंकि सरकार फिर से 1 अक्टूबर 2020 को फिर से ब्याज दरों की समीक्षा करेगी, और जिस तरह से ब्याज दरें घट रही हैं, उससे लगता है कि उस समय ब्याज दरें घटाई जा सकती हैं। ऐसे में आगामी 3 माह तक मौका है कि बैंक से ज्यादा ब्याज वाली स्कीमों में निवेश किया जाए। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की ज्यादा ब्याज दरों वाली स्कीमों में निवेश करना चाहते हैं, तो आइये इन स्कीमों का ब्याज जान लें।

पोस्ट ऑफिस बचत खाते की ब्याज दरें
 

पोस्ट ऑफिस बचत खाते की ब्याज दरें

बैंकों में इस वक्त बचत खाते पर 3 फीसदी से भी कम ब्याज दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलते हैं तो अभी भी 4 फीसदी का ब्याज पाया जा सकता है।

पोस्ट ऑफिस एफडी यानी टीडी की ब्याज दरें

पोस्ट ऑफिस एफडी यानी टीडी की ब्याज दरें

पोस्ट ऑफिस में एक से लेकर 5 साल तक की एफडी की जा सकती है। यह है इनका ब्याज

-1 वर्षीय टाइम डिपॉजिट पर 5.5 फीसदी ब्याज

-2 वर्षीय टाइम डिपॉजिट पर 5.5 फीसदी ब्याज

-3 वर्षीय टाइम डिपॉजिट पर 5.5 फीसदी ब्याज

-5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट पर 6.7 फीसदी ब्याज

पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपाॅजिट यानी आरडी की ब्याज दरें

पोस्ट ऑफिस में आरडी

पोस्ट ऑफिस में आरडी

पोस्ट ऑफिस में आरडी करके भी छोटी छोटी बचत को बड़ा बनाया जा सकता है। इस वक्त पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट पर 5.8 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम
 

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम

5 वर्षीय सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर इस वक्त 7.4 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत केवल सीनीयर सिटीजन यानी 60 साल से ज्यादा के लोग पैसा जमा कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस की हर माह कमाई कराने वाली स्कीम

पोस्ट ऑफिस की हर माह कमाई कराने वाली स्कीम

पोस्ट ऑफिस हर महीने ब्याज का भुगतान करने वाली स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस चलाती है। इस स्कीम में 5 साल के लिए पैसा जमा होता है और अभी इस पर 6.6 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।

पोस्ट ऑफिस एनएससी पर ब्याज

पोस्ट ऑफिस एनएससी पर ब्याज

पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट यानी एनएससी में भी पैसा जमा किया जा सकता है। यह भी एक 5 साल की जमा स्कीम है, जिस पर इस वक्त 6.8 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।

पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम

पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम

आयकर बचाने और थोड़ा थोड़ा को निवेश को बड़ा बनाने वाली स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश करके दोहरा फायदा कमाया जा सकता है। एक तो इनकम टैक्स बचेगा, दूसरा अच्छा ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में 15 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है। पीपीएफ पर इस वक्त 7.1 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।

पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र

पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र

पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र यानी केवीपी स्कीम ही ऐसी स्कीम हैं, जहां जमा पैसा डबल होता है। अगर इस स्कीम में पैसा जमा किया जाए तो यह 124 महीने में डबल हो जाता है। इस स्कीम पर इस वक्त 6.9 फीसदी ब्याज मिल रहा है।

पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना योजना

पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना योजना

पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना योजना भी चलाता है। इसमें जमा पैसे पर भी आयकर की छूट मिलती है और अच्छा ब्याज भी। कोई भी अपनी 2 बच्चियों के नाम पर यह खाता खोल सकता है। इस स्कीम में इस वक्त सबसे अच्छा ब्याज यानी 7.6 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।

बैंकों की जमा की ब्याज दरों में आ गई है काफी कमी

बैंकों की जमा की ब्याज दरों में आ गई है काफी कमी

लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें नहीं बदलने से बचतकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। आरबीआई की मुख्य ब्याज दर में भारी गिरावट के बाद बैंकों ने भी एफडी पर ब्याज घटा दिया है। कुछ एफडी की ब्याज दर तो कुछ बचत खाते की ब्याज दर से भी कम हो गई है। बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स की ब्याज दर में भी काफी कमी आई है। पोस्ट ऑफिस की लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों की हर तिमाही समीक्षा होती है। इन योजनाओं की ब्याज दरें तय करने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ समिति ने दिया था। समिति ने सुझाव दिया था कि लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें समान मैच्योरिटी वाले सरकारी बांड के यील्ड से 0.25 से 1.00 फीसदी ज्यादा होनी चाहिए।

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English summary

The post office is getting more interest from banks

After reviewing the post office interest rates on July 1, 2020, the fixed interest rates will still remain higher than bank FDs.
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