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मोदी सरकार की लगी लाटरी, RBI से मिला 99 हजार करोड़ रुपये

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नई दिल्ली, मई 21। लगातार पैसों की तंगी से जूझ रही मोदी सरकार को रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बड़ी सौगात दी है। आरबीआई के बार्ड ने तय किया है कि वह अपना सरप्लस 99,122 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार को ट्रांसफर करेगा। यहां पर याद रखने की बात है कि आरबीआई ने पिछले दिनों ही तय किया था कि वह अपना वित्तीय वर्ष अब 1 अप्रैल से 31 मार्च कर रहा है। इससे पहले यह 31 जुलाई को अपना वित्तीय वर्ष समाप्त मानता था। ऐसा होने से आरबीआई ने इस बार अपने 9 माह के कार्यकाल का सरप्लस केन्द्र सरकार को देने का फैसला किया है। हालांकि इसके बाद भी आरबीआई के पास आकस्मिक जोखिम बफर के रूप में 5.50 प्रतिशत हिस्सा बना रहेगा।

 

मोदी सरकार की लगी लाटरी, RBI से मिला 99 हजार करोड़ रुपये

वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग से हुई आरबीआई बोर्ड की बैठक

केंद्र की मोदी सरकार को सरप्लस ट्रांसफर का फैसला आज आरबीआई बोर्ड के केंद्रीय निदेशक मंडल की वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक के बाद लिया गया। आरबीआई की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार बोर्ड ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और हाल के नीतिगत उपायों की भी समीक्षा भी की है। बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ने संक्रमण अवधि के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और खातों को मंजूरी दी। बयान के मुताबिक, बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी, जबकि आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया।

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ये लोग शामिल हुए बैठक में

आज हुई आरबीआई बोर्ड की बैठक में डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर शामिल हुए। केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक एन चंद्रशेखरन, सतीश के मराठे, एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी भी बैठक में शामिल हुए। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देवाशीष पांडा और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने भी बैठक में भाग लिया।

English summary

RBI Board decides to transfer Rs 99122 crore surplus to Central Government

The challenges faced by the economy due to the Corona epidemic in the country were discussed in the RBI board meeting.
Story first published: Friday, May 21, 2021, 16:49 [IST]
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