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किसानों ने किया Jio SIM सहित Amabni और Adani के उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान

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नयी दिल्ली। बड़ी संख्या में किसान पिछले कई दिनों से 3 नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। मगर अब किसानों के विरोध में एक नया मोड़ आ गया है। किसानों ने केंद्र सरकार के विरोध के साथ-साथ अडानी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सभी उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। रिलायंस के इन उत्पादों में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की सिम भी शामिल है।

 

किसान नेताओं ने क्या कहा

किसान नेताओं ने क्या कहा

एक रिपोर्ट के अनुसार किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार ने पिछले छह दौर की बैठक में उनके आग्रह के बावजूद कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। इससे वे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा है कि हम 12 दिसंबर को दिल्ली-जयपुर और दिल्ली-आगरा राजमार्गों को ब्लॉक करेंगे। इसके अलावा टोल प्लाजा पर भुगतान नहीं किया जाएगा और अडानी तथा रिलायंस के सभी उत्पादों का बहिष्कार किया जाएगा। किसान नेताओं ने जियो सिम का भी बहिष्कार करने का खुला ऐलान किया है।

आगे क्या होगी किसानों की रणनीति
 

आगे क्या होगी किसानों की रणनीति

किसानों ने आपस में बैठक के बाद फैसला किया है कि यदि सरकार दूसरा प्रस्ताव भेजती है तो उस पर विचार होगा। सिम सहित जियो के सभी प्रोडक्ट्स, जिनमें मॉल और शॉप शामिल हैं, का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं किसान 14 तारीख को पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों को घेरेंगे। अंबानी के साथ-साथ अडानी के भी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होगा। साथ ही बीजेपी के नेताओं का भी घेराव किया जाएगा।

केंद्र सरकार की दलील

केंद्र सरकार की दलील

दूसरी तरफ केंद्र ने किसानों को भेजे गए अपने प्रस्ताव में कहा कि वह प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को दूर करेगी, लेकिन कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करेगी। सरकार ने खरीद की एमएसपी-आधारित प्रणाली की सुरक्षा के लिए "लिखित आश्वासन" प्रदान करने का वादा भी किया है।

विरोध के बीच सरकार का किसानों को तोहफा, 1 लाख करोड़ रु के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान

English summary

now Farmers announce boycott of Amabni and Adani products including Jio SIM

Farmer leaders have said that the government has refused to withdraw the laws despite their insistence in the last six rounds of meetings. This forces them to carry forward the movement.
Story first published: Wednesday, December 9, 2020, 20:43 [IST]
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