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एमटीएनएल ने अपने कर्मचारियों को दी यह खास सुविधा

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सरकार द्वारा संघर्षरत इकाई के लिए पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद राज्य में दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल ने सोमवार को अपने कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) शुरू की। गुजरात मॉडल ऑफ वीआरएस पर आधारित यह योजना 3 दिसंबर, 2019 तक कर्मचारियों के लिए खुली रहेगी।

एमटीएनएल द्वारा कर्मचारियों को भेजे गए एक नोटिस में, कंपनी ने "31 जनवरी, 2020 तक 50 वर्ष और उससे अधिक के सभी नियमित और स्थायी कर्मचारियों" का उल्लेख किया, जो इस योजना के लिए पात्र हैं।

एमटीएनएल ने अपने कर्मचारियों को दी यह खास सुविधा

 

एमटीएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुनील कुमार ने बताया है कि राज्य में चलने वाली फर्म के 22,000 कर्मचारियों में से लगभग 15,000 को योजना के लिए पात्र माना जाता है और सरकार द्वारा पेश पैकेज उन सभी के लिए आकर्षक है।

कुमार ने कहा, "इससे हमारे कर्मचारियों की लागत में फरवरी तक 85 प्रतिशत राजस्व घटकर 85 प्रतिशत रह जाएगा। हमें इस कदम के कारण 2 साल के भीतर EBIDTA सकारात्मक होने की उम्मीद है।"

सरकार ने घाटे में चल रहे बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 68,751 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शामिल है।

एमटीएनएल वीआरएस नोट में बताया गया है कि 46 महीने तक का वेतन एकमुश्त मुआवजे के रूप में दिए जाने की उम्मीद है।

कंपनी ने कर्मचारियों के तीन सेटों के लिए योजना को अलग कर दिया है - संयुक्त सेवा ओपटीज़, प्रो-राटा ऑपटीज़ और एमटीएनएल भर्ती कर्मचारियों।

एमटीएनएल में संयुक्त सेवा प्राप्तियों को उनके वेतन के 125 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। प्रो-राटा optees को भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना संयुक्त सेवा optees को सेवा की एक ही अवधि पूरी होने और शेष रहने पर मिलेगा। जबकि एमटीएनएल में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को वेतन में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

 

आपको बता दें कि कंपनी ने 3,388.07 करोड़ रुपये का घाटा और 2018-19 में 2,085.41 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था। कंपनी पर कुल कर्ज लगभग 20,000 करोड़ रुपये है। एमटीएनएल की वित्त लागत राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत थी।

English summary

MTNL Sets December 3 For Employees To Opt For VRS

MTNL on Monday rolled out a voluntary retirement scheme (VRS) for its employees, days after the govt approving a revival package for the struggling unit.
Story first published: Tuesday, November 5, 2019, 11:57 [IST]
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