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Modi की इन 19 योजनाओं ने बदला चुनावी खेल, जानें फायदे

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नई दिल्ली। चुनाव-2019 (Election-2009) का परिणाम आ चुका है और मोदी सरकार (Modi Government) ने फिर से भारी जीत दर्ज कर दी है। लेकिन अभी तक लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इस भारी जीत का कारण क्या है। हालांकि अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इसका कारण खोजना कठिन नहीं है। मोदी सरकार (Modi Government) ने हालांकि अपने कार्यकाल के दौरान करीब 131 स्कीम शुरू कीं, लेकिन कुछ स्कीम ऐसी थीं जिनका इंपेक्ट बहुत ज्यादा रहा। इनमें ज्यादातर स्कीम ऐसी थीं जिनमें लोगों को घर बैठे फायदा दिया गया और लोगों ने इससे प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) की सरकार को काम करने वाली सरकार माना। ऐसा होने के बाद विपक्ष के आरोप अपना असर नहीं दिखा पाए, और परिणाम सबसे सामने है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मोदी सरकार की यह स्कीमें (Schemes Launched by Modi Government) क्या थीं और इनमें क्या-क्या मिला।

 

अंतिम समय में आई इस स्कीम ने बदला खेल

चुनाव-2019 के ठीक पहले आई पीएम किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) ने चुनाव में खेल बदलने में काफी मदद की। सरकार ने न सिर्फ ये योजना लागू की बल्कि इस पर अमल भी पूरी गंभीरता से किया। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को इसकी दो किस्ता का पैसा भी दिया गया। इन दोनों किस्तों में कुल मिलाकर गरीब किसानों को 4000 रुपये दिया गया। कई राज्यों ने पीएम किसान (PM Kisan) योजना में रुचि नहीं दिखाई, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। किसानों को लगा कि उनके राज्य की सरकार ने उन्हें फायदा लेने दिया, जबकि अन्य राज्यों की सरकारों ने करोड़ों किसानों को पैसा देने में तत्परता दिखाई। पीएम किसान (PM Kisan) योजना के तहत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जा रहे हैं। यह पैसा 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में दिया जाएगा। फिलहाल करोड़ों को 2 किस्तों में 4000 रुपये मिल चुका है। हालांकि मोदी सरकार ने तय किया है कि जो किसान इस योजना से बाद में जुड़ेंगे उनको पहले की किस्तें भी दी जाएंगी।

प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana)
 

प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana)

गरीब लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) योजना शुरू की गई थी। भ्रष्टाचार रोकने और लाभार्थियों का सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे देने के उद्देश्य से यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। जीरो बैलेंस पर खुलने वाले इस खाते में लोगों को एक लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये का जीवन बीमा पॉलिसी धारक की मौत होने पर उसके नॉमिनी को दिया जाता है। इस योजना के तहत करीब 25 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं।

जनधन योजना में खुले खातों की क्या मिलती हैं सुविधांए

देश का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) योजना के तहत बैंकों में अपना खाता खुलवा सकता है। इस योजना के तहत 10 साल से छोटे बच्चे का खाता भी खोला जा सकता है। जिस के पास भी सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित आइडेंटिटी प्रूफ है, वह खाता खोल सकता है।

ये मिलती हैं सुविधाएं

1. जमा राशि पर ब्याज।

2. एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर।

3. कोई न्यूनतम शेष राशि जरूरी नहीं।

4. प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय।

5. सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में सीधे लाभ मिलेगा।

6. 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।

7. प्रति परिवार, खासकर परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध।

8. इस जन धन खाते में पैसे निकालने, जमा करना, फंड ट्रांसफर करना, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा सब फ्री है।

कैसे खुलता है प्रधानमंत्री जनधन (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) अकाउंट

प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत खाता खोलने के लिए आपको अधिकृत बैंकों में जाकर या बैंक में बैंक मित्र या अधिकृत संस्था से संपर्क करना होगा। बैंक आपको खाता खोलने का फॉर्म दे देगा। जिसे आपको सावधानी से भरना होगा। आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेज देने होंगे। आईडी प्रूफ के साथ में आपको यह फॉर्म जमा करवाना होगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (pradhan mantri ujjwala yojana)

कमजोर वर्ग के परिवारों खासकर महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (pradhan mantri ujjwala yojana) को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्‍च किया गया था। PMUY के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस (LPG Gas) का कनेक्शन देती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। ग्रामीण इलाके में खाना पकाने के लिए परंपरागत रूप से लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता है। इससे निकलने वाले धुएं का खराब असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) से ऐसी महिलाओं को राहत मिलती है। इस योजना के तहत करीब 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का फी कनेक्शन दिया जा चुका है।

किसे मिल सकता है PMUY का लाभ?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (pradhan mantri ujjwala yojana) में साल 2011 की जनगणना के हिसाब से जो परिवार बीपीएल (BPL) कैटेगरी में आते हैं, उन्हें PMUY का लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत कुल 8 करोड़ BPL परिवारों को फ्री में LPG Gas कनेक्‍शन उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य है।

कौन ले सकता है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) का लाभ

-आवेदक का नाम SECC-2011 के आंकड़ों में होना चाहिए

-आवेदक महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 18 साल से कम ना हो.

-महिला बीपीएल (BPL) परिवार से ही होनी चाहिए.

-महिला का एक बचत खाता किसी राष्‍ट्रीय बैंक में होना अनिवार्य है.

-आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से कोई एलपीजी कनेक्‍शन नहीं होना चाहिए.

-आवेदक के पास बीपीएल कार्ड और और बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए.

1,600 रुपये की सहायता भी मिलेगी

मोदी सरकार (Modi Government) की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) में हर योग्य बीपीएल परिवार को वित्तीय सहायता योजना के तहत PMUY में 1600 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह रकम LPG Gas कनेक्‍शन खरीदने के लिए दी जाती है। इसके साथ ही चूल्हा खरीदने और पहली बार गैस सिलेंडर (LPG cylinder) भराने में आने वाले खर्च को अदा करने के लिए किस्‍त (EMI) की सुविधा भी दी जा सकती है।

http://www.petroleum.nic.in/sites/default/files/pmuy.pdf

सौभाग्य (SAUBHAGYA)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Modi Government) की सरकार ने देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सहज बिजली हर घर योजना (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana) यानी सौभाग्य (SAUBHAGYA) को शुरू किया था। सौभाग्य (SAUBHAGYA) योजना की शुरुआत 25 सितम्बर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गयी थी। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य या SAUBHAGYA) विशेष रूप से गरीब लोगों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत करीब करोड़ों कनेक्शन बांटे जा चुके हैं।

क्या है सौभाग्य (SAUBHAGYA) योजना?

-जिन लोगों का नाम साल 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना में है, उन्हें SAUBHAGYA योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता है।

-जिन लोगों का नाम सामाजिक-आर्थिक जनगणना में नहीं है, उन्हें बिजली का कनेक्शन सिर्फ 500 रुपये के शुल्क पर मिल सकता है. ऐसे लोग यह 500 रुपये भी दस आसान किस्तों में चुका सकते हैं.

https://powermin.nic.in/en/content/saubhagya

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana)

देश में पहली बार गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक के फ्री इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत उपलब्ध कराई गई है। अनुमान है कि इस योजना का लाभ देश के करीब 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को मिलेगा। एक अनमान है कि अगर परिवार में औसतन 4 सदस्य हैं तो इस योजना का देश के करीब 40 करोड़ गरीब लोगों को मिलेगा। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस हैल्थ स्कीम का लाभ देश के ज्यादातर अच्छे अस्पतालों में उठाया जा सकता है। इस योजना की शुरूआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी और इस योजना में शामिल होने वालों को कोई पैसा नहीं देना होता है। मोदी सरकार (Modi Government) के अनुसार यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। इस योजना के शुरू होते ही परिणाम दिखने लगे और करीब 10 लाख लोग फ्री इलाज का फायदा उठा चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana)

अगर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) यानी पीएमएवाई (PMAY) योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था, लेकिन अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी PMAY के दायरे में लाया गया है। शुरुआती प्रावधानों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में होम लोन (Home Loan) की रकम 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इस योजना का फायदा कई लाख लोग अभी तक उठा चुके हैं।

कौन उठा सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ लेने के लिए कितनी आमदनी होनी चाहिए?

EWS (निम्न आर्थिक वर्ग) के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3.00 लाख रुपये तय है। वहीं मध्यम आय वर्ग (LIG) के लिए सालान आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। सालाना 12 और 18 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में कितनी मिलेगी सब्सिडी?

6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सिर्फ छह लाख रुपये तक के लोन पर उपलब्ध है।

12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले लोग नौ लाख रुपये तक के लोन पर चार फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे।

इसी तरह 18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले लोग 12 लाख रुपये तक के लोन पर तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे।

कैसे मिलेगी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सब्सिडी का लाभ?

-होम लोन लेने वाले संस्थान से सब्सिडी के बारे में बात करें

-अगर आप योग्य हैं तो पहले सेंट्रल नोडल एजेंसी को आपका आवेदन भेजा जायेगा

-अगर मंजूरी मिल गयी तो एजेंसी सब्सिडी की रकम कर्ज देने वाले बैंक को दे देगी

-यह रकम आपके लोन अकाउंट में आ जाएगी

59 मिनट में 1 करोड़ रुपये का लोन (One Crore Loan in 59 minutes for MSMEs)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने 59 मिनट में 1 करोड़ रुपये का लोन (One Crore Loan in 59 minutes for MSMEs) देने की स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत छोटे कारोबारी 1 करोड़ रुपये तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत केवल 59 मिनट में लोन की स्वीकृति मिल जाती है। बाकी कार्रवाई करने के बाद यह लोन कारोबारी को मिल जाता है। इसके लिए सिडबी (SIDBI) ने विशेष रूप एक पोर्टल तैयार किया है। मोदी सरकार (Modi Government) का इरादा देश के छोटे कारोबारियों को बड़ा बनाना है जिससे आर्थिक तरक्की को बढ़ावा मिले। देश में सबसे ज्यादा यही सेक्टर है, जो नौकरी देता है। ऐसे में इस सेक्टर के विकास से नौकरी के मौके ज्यादा बनेंगे। कई लाख छोटे कारोबारी इस योजना का फायदा उठा चुके हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना या अकाउंट (Sukanya Samriddhi Account)

इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार (Modi Government) ने 22 जनवरी 2015 को थी। देश में यह पहली योजना है जिसमें बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना या अकाउंट (Sukanya Samriddhi Account) खोलकर इनकम टैक्स बचाया जा सकता और सबसे ज्यादा ब्याज भी पाया जा सकता है। इस समय इस स्कीम में 8.5 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। यह अकाउंट वैसे तो लोग अपनी 2 बेटियों के नाम खोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी की बाद में बेटियां जुड़वा हों तो 3 बेटियों के नाम भी यह अकाउंट खोला जा सकता है। इस स्कीम के तहत 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करके इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है। लाखों आम आदमी बेटी के नाम पर इस योजना का फायदा उठा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana)

छोटे कारोबारियों को पैसे की मदद देने की शुरू मोदी सरकार (Modi Government) ने इस योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। इसमें एक है शिशु योजना, जिसके तहत 50 हजार रुपये तक का कर्ज लिया जा सकता है। वहीं दूसरी योजना है किशोर, जिसके तहत 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। तीसरी योजना है तरुण, जिसके तहत 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana) के तहत अभी तक लाखों कारोबार लोन लेकर अपना कारोबार या तो शुरू कर चुके हैं या उसका विस्तार कर चुके हैं। इस योजना के तहत करीब 1 करोड़ लोगों को 2 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जा चुका है।

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) योजना की शुरुआत मोदी सरकार (Modi Government) ने 9 मई 2015 को की थी। इस योजना के तहत लोगों को 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन का प्लान चुनने की छूट है। इस योजना के तहत लोगों को मामूली प्रीमियम देना होता है और बाकी पैसा सरकार देती है। अभी तक इस योजना के तहत लाखों अकाउंट खुल चुके हैं। मोदी सरकार की इस योजना से अभी तक करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)

मोदी सरकार (Modi Government) की सफल योजनाओं में एक यह भी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) के तहत लोग 330 रुपये का वार्षिक् प्रीमियम देकर बीमा योजना का फायदा ले सकते हैं। अगर बीमाधारक की किसी कारण से मौत हो जाती है तो उसके वारिश को 2 लाख रुपये दिया जाता है। इस स्कीम को कोई भी ले सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। इस योजना में लोग पैसा सीधे जमा नहीं कर सकते हैं, यह बैंक से अपने आप ही कटता है। इस योजना से भी करोड़ों लोग जुड़े हुए और मौत की स्थिति में लाखों लोग इस स्कीम के तहत पैसा भी पा चुके हैं।

राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission)

देश में अभी तक बांस को पेड़ समझा जाता था जिससे नार्थ ईस्ट में रहने वाले बांस किसानों को परेशानी होती थी। मोदी सरकार ने पहले बांस को पेड़ की परिभाषा से अलग किया और फिर राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission) की घोषणा की। इसे बजट में वर्ष 2018 में शामिल किया गया। इस योजना का मकसद पूर्वोत्तर भारत में बांस की खेती को बढ़ावा देना है और बांस के किसानों की आय बढ़ाना है। इस योजना के लिए केन्द्र सरकार ने 1290 करोड़ रुपये अलाट किया है। मोदी सरकार (Modi Government) को उम्मीद है कि इस मिशन से देश में बांस की इंडस्ट्री को खड़ा करने में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ बांस की खेती करने वाले लाखों किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि लगातार उनकी इनकम भी सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार का यह फैसला काफी सराहा गया और लाखों बांस किसानों को इसका फायदा मिला।

दीनदयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल योजना (Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana)

ग्रामीण भारत के युवाओं को ध्यान में रख कर शुरू की गई दीनदयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल योजना (Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana) को DDU-GKY के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। केंद्र की इस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को सरकार द्वारा स्किल देने के बाद निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर के वेतन पर रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकार का लक्ष्य DDU-GKY से 5.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने और उसके बाद रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण इलाके में 15-35 साल के युवाओं की कुशलता विकसित कर उन्हें रोजगार के लायक बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है. कुशलता विकसित होने और उसके बाद रोजगार के मौके पाने से अंत में युवाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। अभी तक इस योजना के तहत कई लाख नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

हरित क्रांति-कृष्णोती योजना (Green Revolution-Krishonnati Yojana)

किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने हरित क्रांति-कृष्णोती योजना (Green Revolution-Krishonnati Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना में पहले से चल रही 11 केन्द्रीय योजनाओं को भी मिला दिया गया है। अब इस योजना का मकसद केवल कृषि के अलावा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर माना गया है। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी (Doubling the Farmers Income by 2022) करने का कार्यक्रम इसी योजना के तहत चल रहा है। किसानों को उनकी फसल का मूल्य ज्यादा दिलाने के चलते गांवों में किसानों के पास ज्यादा पैसा आया, जिससे उनका जीवनस्तर सुधर सका।

सोलर चरखा मिलन (Solar Charkha Mission)

ग्रामीण क्षेत्र के शिल्पकारों की मदद करने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने सोलर चरखा मिशन (Solar Charkha Mission) की शुरुआत 27 जून 2018 को की थी। इस योजना पर सरकार ने 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है। एमएसएमई (MSME) मंत्रालय इस स्कीम को चला रहा है। इस योजना के तहत देश की 50 जगहों का चुनाव क्लस्टरों (clusters) के लिए किया गया है। हर क्लस्टरों (clusters) में करीब 500 से लेकर 2000 लोगों को रोजगार दिया गया है। इस अभियान के साथ ही सरकार ने सम्पर्कपोर्टल (Sampark portal) भी लांच किया था और देशभर के बेरोजगारों से आवेदन मांगे थे। जिनको इस मिशन से जोड़ा जाना है। इस योजना के तहत कई लाख को सीधे रोजगार का मौका दिया गया।

राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी (National Nutrition Mission)

मोदी सरकार (Modi Government) की एक और चर्चित योजना का नाम है राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी (National Nutrition Mission) यानी (POSHAN Abhiyan)। इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2018 की गई थी। इसके तहत देशभर में 6 साल तक की बच्चियों के पोषणा में मदद की जा रही है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी मदद की जाती है। मोदी सरकार (Modi Government) की इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र की काफी मदद मिली है। इस योजना से गरीबों के बच्चों के टीकाकरण का दायरा बढ़ा।

गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (GOBAR-DHAN scheme)

हालांकि इस योजना की शुरुआत तो हरियाणा सरकार ने की थी, लेकिन इसकी सफलता से प्रभावित होकर 2018-19 के बजट में इसे मोदी सरकार (Modi Government) ने शामिल किया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जीवन स्तर को सुधारना है। इसी स्कीम का हिस्सा खुले में शौच को रोकना भी शामिल है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा मिला है।

अटल भूजल योजना ( Atal Bhujal Yojana)

ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने जीवन काफी महत्वपूर्ण समय साफ पानी की व्यवस्था में करने में भी गुजार देते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार (Modi Government) ने अटल भूजल योजना ( Atal Bhujal Yojana) को शुरू किया है। 6000 करोड़ रुपये से शुरू की गई यह योजना देश उन भागों पर ज्यादा फोकस की जा रही है, जहां भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला गया है। इस योजना के तहत भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। जैसे ही पानी का स्तर बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र में खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस योजना के चलते काफी कृषि योग्य जमीन सिंचिंत की जा सकी।

समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme)

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने 24 मई 2018 को समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme) की शुरूआत की थी। इसका मकसद है कि पिछड़े इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर सुधारा जाए। इस योजना को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (HRD) चला रहा है। इस योजना में कई पहले से चल रही स्कीम को मिला दिया गया है। इसके बाद इस योजना को और व्यापक रूप देकर चलाया जा रहा है। इस योजना के चलते करोड़ों गरीब के बच्चे शिक्षा से जोड़े जा सके।

दुनिया में पहली बार GST लागू करने वाली सरकार सत्ता में लौटी

English summary

These 19 popular schemes of Modi Government have Changed the election 2019 result

After all, how did the Modi government win such an overwhelming majority?What government schemes helped in the victory of the Modi government.
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