सरकार ने नए प्रोडक्ट्स और उद्यमी तैयार करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के उद्देश् zwj;य से 16 जनवरी, 2016 को स् zwj;टार्ट अप इंडिया की शुरूआत की थी। सरकार का यह उपाय विभिन् zwj;न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर पैदा करने के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास में मदद कर रहा है। आगे पढ़ें स्टार्टअप इंडिया से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें-इस पहल के अंतर्गत औद्योगिकी नीति और संवर्द्धन विभाग ने व् zwj;यापक आधार वाले मंत्रिस् zwj;तरीय बोर्ड का गठन करते हुए 11 अप्रैल, 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख् zwj;या 364 (ई) जारी की है ताकि आयकर 1961 के निम् zwj;नलिखित प्रोत् zwj;साहनों के दावों के लिए स् zwj;टार्ट अप के आवेदनों पर विचार किया जा सके।कानून के अनुच् zwj;छेद 56 के अंतर्गत पात्र स् zwj;टार्टप द्वारा प्राप् zwj;त शेयर प्रीमियम पर आयकर लेवी से छूट दी जा सके। कानून के 80 IAC के अंतर्गत कर निर्धारण के लगातार 7 वर्षों में से 3 वर्ष के लिए स् zwj;टार्टअप की आमदनी से प्राप् zwj;त लाभ और प्राप्ति में शत-प्रतिशत कटौती।स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाये जाने वाले मुनाफे पर व्यावसाय शुरू होने के पहले तीन साल तक इनकम टैक्स से छूट होगी।कानून के अनुच् zwj;छेद 56 और अनुच् zwj;छेद 80 IAC के अंतर्गत स् zwj;टार्ट अप के प्रमाणीकरण के आवेदनों को एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिये डीआईपीपी में जमा किया जाएगा। प्रमाणीकरण के लिए इन आवेदनों पर आईएमबी द्वारा विचार किया जाएगा।कानून के अनुच् zwj;छेद 56 के प्रयोजन के लिए निवेशकों के वर्ग पर कोई प्रतिबंध नहीं है और पात्र स् zwj;टार्टअप शेयर पूंजी के लाभ के बदले किसी भी व् zwj;यक्ति से पूंजी निवेश प्राप् zwj;त कर सकता है।देश में स् zwj;टार्ट अप तंत्र को सरल बनाने के सरकार के लगातार जारी प्रयास के रूप में डीआईपीपी सरकारी मंत्रालयों/विभागों, नियामकों, नये निवेशकों और स् zwj;टार्ट अप सहित साझेदारों के साथ नियमित सलाह-मशविरा कर रहा है। इस अधिसूचना के जरिये लागू संशोधनों का उद्देश् zwj;य आयकर कानून 1961 के अंतर्गत छूट के सम् zwj;बन् zwj;ध में स् zwj;टार्ट अप की प्रमुख मांग को पूरा करना है।इस अधिसूचना के जरिये संशोधनों को पेश किए जाने के साथ, स् zwj;टार्टअप की निधियन तक आसान पहुंच हो सकेगी जिससे नये व् zwj;यवसाय करने में आसानी होगी, स् zwj;टार्ट अप तंत्र को बढ़ावा मिलेगा,उद्यमी प्रोत् zwj;साहित होंगे। इसके परिणामस् zwj;वरूप अधिक नौकरियां पैदा होंगी और देश का आर्थिक विकास होगा।