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PMAY के तहत शहरी गरीबों के लिए 1,28,509 घरों को मंजूरी
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लिए 1,28,509 अधिक किफायती घरों के निर्माण के लिए केंद्र की ओर से 1,928 करोड़ रुपये की सहायता के साथ 9,364 करोड़ रुपये का निवेश मंजूर किया है। कल यहां केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की आयोजित 31वीं बैठक में इसका अनुमोदन दिया गया था। छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश) राज्यों में 184 शहरों के लिए ये परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।
इन राज्यों को मिले इतने घर
हरियाणा के 33 शहरों और कस्बों में 62,451 घरों को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 948 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 6,844 करोड़ रुपये निवेश को अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश के 95 शहरों और कस्बों में 36,056 घरों के निर्माण के लिए 541 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 1,287 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के 54 शहरों में 28,029 सस्ते घरों को 1,151 करोड़ रुपये के साथ केंद्रीय सहायता के रूप में 420 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पुडुचेरी के दो शहरों में 1,973 घरों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 83 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमति दी गई है।
बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के तहत घर
पीएमएई (शहर) के हिस्से के तहत बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) घटक के अंतर्गत 51, 9 40 नए घरों के निर्माण को स्वीकृति मिली थी जिनमें उत्तर प्रदेश में 15,033, छत्तीसगढ़ में 10,572, हरियाणा में 2,049 और पुडुचेरी में 1,973 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यानी साझेदारी में किफायती घर(एएचपी) के तहत हरियाणा को कुल 54,560 घर उत्तर प्रदेश को 4,552 घर, छत्तीसगढ़ को 17,457 घर मिले हैं।
इतने फंड को मिली है अनुमति
उपर्युक्त प्रस्तावित घरों के मुताबिक केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति ने पीएमएवाई (शहर) के तहत 39,15,402 घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद आरएवाई योजना के तहत लाने के बाद पीएमएवाई (शहर) के अंतर्गत कुल 40,57,250 घरों के निर्माण के लिए फंड मुहैया कराने को अनुमति दी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
