बजट से मिडिल क्लास को नहीं मिली राहत, कार्पोरेट टैक्स घटा
वित्तमंत्री अरुण जेटली 2018-19 के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट में वित्तमंत्री ने कार्पोरेट टैक्स को कम किया है जिसमें 250 करोड़ रुपए की वार्षिक आय वाली इंडस्ट्रीज को टैक्स 25 प्रतिशत तक कार्पोरेट टैक्स में भुगतान करना होगा। वहीं बजट से मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को निराशा हाथ लगी है। वित्तमंत्री ने टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। बजट भाषण में गरीबों और किसानों पर ज्यादा जोर दिया गया है। जेटली ने अपने भाषण में आयुष्मान योजना एलान किया जिसमें 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए की स्वास्थय मदद देने का एलान किया गया है। आगे पढ़ें बजट से जुड़ी प्रमुक बातें
शिक्षा और स्वास्थ्य सेस 3 से बढ़कर 4 प्रतिशत हुआ: वित्तमंत्री
- कॉरपोरेट टैक्स में कंपनियों को भारी छूट: वित्तमंत्री
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेस 3 से बढ़कर 4 प्रतिशत हुआ: वित्तमंत्री
- 1 लाख से ज्यादा कैपिटल गेन्स पर 10 प्रतिशत टैक्स: वित्तमंत्री
- ई असेसमेंट स्कीम पूरे देश में लागू होगी: वित्तमंत्री
- कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई: वित्तमंत्री
- 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे शेयरों में 10 प्रतिशत टैक्स: वित्तमंत्री
- कस्टम ड्यूटी बढ़ने से विदेशी मोबाइल, टैबलेट महंगे: वित्तमंत्री
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं: वित्तमंत्री
- 250 करोड़ की कंपनियां 25 प्रतिशत टैक्स के दायरे में: वित्तमंत्री
- स्टैण्डर्ड डिक्शन की सीमा 40,000 करोड़ तक बढ़ी: वित्तमंत्री
- नौकरीपेशा को टैक्स में कोई छूट नहीं: वित्तमंत्री
- स्टैण्डर्ड डिक्शन सिस्टम की फिर शुरुआत: वित्तमंत्री
- गरीबों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा : वित्तमंत्री
- देश का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है
- फलों-सब्जियों का रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन किया गया
- किसानों को लागत से डेढ़गुना ज्यादा दाम देने का काम किया गया
- गरीबों के लिए मुफ्त दवा औषधि केंद्र की सुविधा: वित्तमंत्री
- तीन दिन में पासपोर्ट मिलने की सुविधा : वित्तमंत्री
- ग्रुप सी और ग्रुप डी में साक्षत्कार को खत्म किया गया: वित्तमंत्री
- आधुनिक तकनीक के प्रयोग से युवाओं को दिया जा रहा है रोजगार: वित्तमंत्री
- देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा: वित्तमंत्री
- एक समय भ्रष्टाचार-शिष्टाचार का अंग बन गया था: वित्तमंत्री
- भारतीय अर्थव्यस्था के लिए कई कठोर निर्णय लिए: वित्तमंत्री
- हम गरीबी दूर करने के लिए तत्पर: वित्तमंत्री
- आज का युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ है: वित्तमंत्री
- नोटबंदी से देश में काले धन का खात्म हुआ: वित्तमंत्री
- भारत जल्द ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बन जाएगा: वित्तमंत्री
- खरीदारी के लिहाज से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है: वित्तमंत्री
- हम अगले वित्तवर्ष में 7.5 प्रतिशत की ग्रोथ से आगे बढ़ेंगे: वित्तमंत्री
- इस वर्ष का बजट गांव, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, वृद्धावस्था पेंश पर केंद्रित रहेगा: वित्तमंत्री
- उद्योग जगत को बजट से टैक्स में कटौती का इंतजार: एसोचैम अध्यक्ष
- बजट में कार्पोरेट टैक्स को कम करे सरकार: फिक्की के अध्यक्ष
- बजट देश की जरूरतों के हिसाब के अनुसार होगा: सुरेश प्रभु
- 2022 हर गरीब को घर देंगे: वित्तमंत्री
- सिंचाई के लिए 2600 करोड़ का फंड देंगे: वित्तमंत्री
- अगले वित्त वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य: वित्तमंत्री
- हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का प्लान: वित्तमंत्री
- 5 लाख नए स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे: वित्तमंत्री
- सिंचाई योजना में खेत-खेत को पानी की योजना: वित्तमंत्री
- एससी-एसटी के लिए एकलव्य आवासीय स्कूल खुलेंगे: वित्तमंत्री
- नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए एक तकनीकि: वित्तमंत्री
- आयुष्मान भारत के अंतर्गत सरकार की पहल: वित्तमंत्री
- हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़: वित्तमंत्री
- गरीबों के लिए 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना: वित्तमंत्री
- लोगों को फ्री में दवाइयां देने की सरकारी योजना: वित्तमंत्री
- स्वास्थ्य बीमा योजना से 50 करोड़ लोगों को होगा फायदा: वित्तमंत्री
- 10 करोड़ मरीजों मदद के लिए स्वास्थ्य योजना: वित्तमंत्री
- 5 संसदीय क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे: वित्तमंत्री
- 40 फीसदी आबादी स्वास्वस्थ्य बीमा के दायरे में: वित्तमंत्री
- देश में इंटरनेशल लेवल के 16 एयरपोर्ट होंगे: वित्तमंत्री
- 600 आधुनिक रेलवे स्टेशन होंगे: वित्तमंत्री
- रेलवे के बेकार जमीनों का करोबारी रुप से इस्तेमाल होगा: वित्तमंत्री
- 3600 किमी नई रेलवे लाइन बिछेगी: वित्तमंत्री
- हवाई चप्पल वाले यात्री भी हवाई सफर कर सकेंगे: वित्तमंत्री
- नए एयरपोर्ट 100 करोड़ यात्रियों को संभाल सकते हैं : वित्तमंत्री
- 2020 तक 50 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप: वित्तमंत्री
- देश के हर जिले में स्किल केंद्र होगा: वित्तमंत्री
- नई नौकरियों में 12 प्रतिशत ईपीएफ मिलेगा: वित्तमंत्री
- 70 लाख नई नौकरियां देने की योजना: वित्तमंत्री
- जोजिला दर्रा बनाने का ठेका दिया जा चुका है: वित्तमंत्री
- महिलाओं के लिए 76 प्रतिशत लोन: वित्तमंत्री
- स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 100 नए शहर बनेंगे: वित्तमंत्री
- सीमावर्ती इलाकों पर सड़क बनाने की योजना पर काम जारी: वित्तमंत्री
- कपड़ा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 600 करोड़ का फंड: वित्तमंत्री
- ईपीएफ में महिलाओं का योगदान 8 प्रतिशत करने की योजना: वित्तमंत्री
- छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की योजना: वित्तमंत्री
- एक हजार छात्रों को IIT से पीएचडी की सुविधा दी जाएगी: वित्तमंत्री
- रेलवे में 1 लाख 48 हजार करोड़ का खर्च होगा: वित्तमंत्री
- 3 हजार करोड़ मुद्रा लोन का लक्ष्य: वित्तमंत्री
- महिलाओं को 8 करोड़ गैस कनेक्शन देंगे: वित्तमंत्री
- 4000 से ज्यादा मानव रहित क्रॉसिंग बंद किए जाएंगे: वित्तमंत्री
- सारी रेल लाइन ब्रॉड रेज में बदली जाएंगी: वित्तमंत्री
- मुंबई लोकल के विस्तार के लिए 90 हजार करोड़: वित्तमंत्री
- देश में अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर ट्रेन चलेंगी: वित्तमंत्री
- 600 नए एयरपोर्ट बनेंगे: वित्तमंत्री
- 1 लाख ग्राम पंचायतों को मजबूत करेंगे: वित्तमंत्री
- क्रिप्टोकरेंसी को लीगल नहीं मानती सरकार: वित्तमंत्री
- ब्लॉकचेन का उपयोग करने का प्रयास होगा: वित्तमंत्री
- रोड प्लाजा बनाए जाएंगे जहां हर प्रकार की इलेक्ट्रानिक सुविधाएं मिल सकेंगी: वित्तमंत्री
- ढाई लाख गांव तक ब्रॉड बैण्ड योजना: वित्तमंत्री
वेतनभोगियों के लिए सरकार का ऐलान
40,000 तक मेडिकल बिल फ्री होगा: वित्तमंत्री
40,000 तक मेडिकल बिल फ्री होगा: वित्तमंत्री
सैलरी से 40,000 घटाकर टैक्स लगेगा: वित्तमंत्री
डिपॉजिट को लेकर बुजुर्गो को फायदा: वित्तमंत्री
बैंक डिपॉजिट पर छूट 10,000 से 50,000 हुई: वित्तमंत्री
बुजुर्गों को डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री : वित्तमंत्री
गरीबों के लिए मुफ्त दवा औषधि केंद्र की सुविधा
नोटबंदी से देश में काले धन का खात्म हुआ
बजट गांव, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, वृद्धावस्था पेंश पर केंद्रित
2022 हर गरीब को घर
हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़
फ्री में दवाइयां देने की सरकारी योजना
देश में इंटरनेशल लेवल के 16 एयरपोर्ट होंगे: वित्तमंत्री
नौकरियों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान
ईपीएफ में महिलाओं का योगदान 8 प्रतिशत करने की योजना: वित्तमंत्री
सारी रेल लाइन ब्रॉड रेज में बदली जाएंगी: वित्तमंत्री
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.6 प्रतिशत तक पहुंचा: वित्तमंत्री
अर्थव्यवस्था में कैश कम किया जाए: वित्तमंत्री
इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है: वित्तमंत्री
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.6 प्रतिशत तक पहुंचा: वित्तमंत्री
नोटबंदी से 1,000 करोड़ का टैक्स आया: वित्तमंत्री
इनकम टैक्स से कमाई 90000 करोड़: वित्तमंत्री
टैक्स देने वालों की संख्या 19.35 प्रतिशत बढ़ी है: वित्तमंत्री
शतप्रतिशत कटौती की अनुमति : वित्तमंत्री
5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की स्वास्थ्य सुविधाएं देने का लक्ष्य
10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की स्वास्थ्य सुविधाएं देने का लक्ष्य
आयुष्मान भारत के जरिए लोगों को मिलेगा फायदा
आयुष्मान भारत योजना के जरिए 50 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा
जीएसटी आने के बाद कर संग्रह में बढ़ोतरी हुई है: वित्तमंत्री
आईएफमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ की: वित्तमंत्री
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था: वित्तमंत्री
खरीफ की फसलों का उत्पादन ढ़ेड गुना से ज्यादा: वित्तमंत्री
किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य
2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य: वित्तमंत्री
न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को फायदा पहुंचा: वित्तमंत्री
ई-नाम के नाम से एक नया ग्रामीण बाजार बनेगा: वित्तमंत्री
1400 करोड़ किसान संपदा योजना को देंगे: वित्तमंत्री
ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार होगा: वित्तमंत्री
2017-18 में 275 टन अनाज का उत्पादन: वित्तमंत्री
लघु उद्योगों की मदद के लिए 200 करोड़ रुपए देंगे: वित्तमंत्री
किसानों के लिए क्लस्टर तकनीक का निर्माण होगा: वित्तमंत्री
लघु उद्योगों की मदद के लिए 200 करोड़ रुपए देंगे: वित्तमंत्री
22 हजार से ज्यादा हाट कृषि बाजार में बदले जाएंगे: वित्तमंत्री
जैविक खेती बढ़ाने की पहल: वित्तमंत्री
आलू-प्याज और टमाटर की खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन: वित्तमंत्री
देश मे 42 मेगाफूड पार्क बनेंगे: वित्तमंत्री
किसानों के कर्ज के लिए 11000 करोड़ रुपए का फंड: वित्तमंत्री
क्रिप्टोकरेंसी को लीगल नहीं मानती सरकार: वित्तमंत्री
सेना हर प्रकार की संकट का सामना करने को तैयार
ऑपरेशनल कैपबिलटी को लगातार बढ़ाएंगे: वित्तमंत्री
सेना हर प्रकार की संकट का सामना करने को तैयार: वित्तमंत्री
हर उद्यम को एक यूनिक आइडी देने की योजना: वित्तमंत्री
महिलाओं को 8 करोड़ गैस कनेक्शन देंगे: वित्तमंत्री
24 सीपीएससी शुरु किए जाएं: वित्तमंत्री
ओनएजीसी का विमुद्रीकरण करने का प्रयास: वित्तमंत्री
कई सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का विलय होगा: वित्तमंत्री
सरकार ने सबसे ज्यादा विनिवेश का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है: वित्तमंत्री
कई सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का विलय होगा: वित्तमंत्री
भारतमाला सड़क परियोजना के अंतर्गत 5.35 करोड़ का फंड: वित्तमंत्री
रक्षा क्षेत्र में विनिवेश का क्षेत्र खुलेगा: वित्तमंत्री
अध्यापकों के ट्रेनिंग के लिए डिजिटल पोर्टल: वित्तमंत्री
आरबीआई एक्ट में संशोधन किया जाएगा: वित्तमंत्री
कई सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी: वित्तमंत्री
कंपिनयो के विनिवेश के लिए 1 करोड़ जुटाएंगे: वित्तमंत्री
आरबीआई एक्ट में संशोधन किया जाएगा: वित्तमंत्री
सोने के कारोबार के लिए नई नीति: वित्तमंत्री
14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी: वित्तमंत्री
राष्ट्रपति-पीएम का वेतन 5 लाख रुपए
प्रधानमंत्री का वेतन 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव: वित्तमंत्री
राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए तक वेतन दिया जाएगा: वित्तमंत्री
उप-राष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख करने का प्रस्ताव: वित्तमंत्री
राज्यपाल की सैलरी 3.5 लाख करने का प्रस्ताव: वित्तमंत्री
सांसदों का वेतन हर 5 साल में बढ़ेगा : वित्तमंत्री