PM Kisan Yojana 21st installment: 20वीं किस्त जारी होने के बाद अब किसानों का ध्यान 21वीं किस्त पर है। सरकारें अपने नागरिकों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। इसी तरह, केंद्र सरकार भी पात्र किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान)।
पीएम किसान योजना की किस्त किसे मिलेगी?
यह योजना किसानों को डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प करती है, जिसके तहत उन्हें वर्ष में तीन बार 2,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कुल 6,000 रुपये सालाना। अब तक करोड़ों किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं और 20 किश्तें वितरित की जा चुकी हैं।
पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की गई, जिससे लगभग 9.70 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। यह पैसे डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई, और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किश्त जारी की।
पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं, जो 2,000 रुपये की तीन किश्तों में भुगतान किए जाते हैं। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
किसको किस्त नहीं मिलेगी?
कुछ श्रेणियों के किसानों को पीएम किसान योजना के लाभों से बाहर रखा गया है। संस्थागत भूमिधारक इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। जिन परिवारों का एक भी सदस्य संवैधानिक पदों, मंत्री पदों, या संसद, राज्य विधानसभाओं, नगर निगमों या जिला पंचायतों की सदस्यता जैसे उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन है या रह चुका है, वे भी इसके पात्र नहीं हैं।
सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जो हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक प्राप्त करते हैं, वे इसके पात्र नहीं हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो सक्रिय रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है।
21वीं किस्त कब आएगी?
20वीं किस्त पहले ही वितरित हो चुकी है, अब किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। योजना के अनुसार, प्रत्येक किस्त आमतौर पर लगभग चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। उदाहरण के लिए, 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में और उसके बाद 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। 20वीं किस्त में थोड़ी देरी हुई।
इस पैटर्न के आधार पर, 21वीं किस्त नवंबर-दिसंबर 2025 में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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