मानसून 2026 में सूखे का खतरा? फसल बचाने और सरकारी मदद पाने के लिए अभी निपटा लें ये जरूरी काम

2026 के मानसून पर अल नीनो (El Niño) के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। इस रणनीति का मुख्य मकसद बीमा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों की आय को सुरक्षित रखना है। सरकार की कोशिश है कि बारिश पर निर्भर इलाकों में फसल के नुकसान को कम किया जा सके। सरकारी सुरक्षा कवच का लाभ उठाने के लिए किसानों को इस पखवाड़े कुछ जरूरी वित्तीय काम निपटाने होंगे। मौसम की अनिश्चितता के बीच ये कदम किसानों के लिए बड़े मददगार साबित होंगे।

खराब मौसम की मार से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में समय पर रजिस्ट्रेशन कराना सबसे जरूरी है। सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे जोखिम वाली फसलों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्दी शुरू करें। अगर बारिश कम होती है, तो 'मिड-सीजन एडवर्सिटी' क्लॉज के तहत फसल कटाई से पहले ही मुआवजे का कुछ हिस्सा मिल सकता है। अपने बीमा कवरेज की जानकारी के लिए बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से संपर्क करें। ये छोटे कदम सूखे जैसी स्थिति में आपके निवेश को सुरक्षित रखेंगे।

PM-Kisan eKYC, फसल बीमा और लोन से जुड़े जरूरी काम

पीएम-किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पाने के लिए आपके डिजिटल रिकॉर्ड का अपडेट होना अनिवार्य है। पेमेंट में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए आधार-आधारित eKYC और लैंड सीडिंग (जमीन के रिकॉर्ड को लिंक करना) जरूर करा लें। वहीं, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (MISS) के जरिए पात्र किसानों को सस्ता क्रॉप लोन दिया जा रहा है। सूखे से निपटने की नई गाइडलाइंस के तहत अब बैंक इन लोन्स को अनिवार्य बीमा से जोड़ रहे हैं, ताकि मुश्किल समय में किसानों के लिए प्रक्रिया आसान रहे।

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों ने बुवाई को लेकर एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दिया है। पानी की कमी और भीषण गर्मी को देखते हुए किसानों को ऐसी फसलें लगाने की सलाह दी गई है जो कम समय में तैयार हो जाएं। केंद्र सरकार ने सूखे से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए 45 दिनों की समय सीमा तय की है। वेरिफिकेशन में तेजी लाने के लिए अपने लैंड रिकॉर्ड और बैंक पासबुक अपडेट रखें। इससे इमरजेंसी के समय फंड ट्रांसफर में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आएगी।

कमजोर मानसून की चुनौती से निपटने के लिए किसानों को अभी से आर्थिक रूप से तैयार रहना होगा। eKYC और बीमा जैसे काम समय पर पूरे कर ग्रामीण परिवार खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। सरकारी सलाह मानकर खेती के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये कदम सुनिश्चित करेंगे कि बिना किसी रुकावट के सरकारी मदद आप तक पहुंचे। मानसून और बुवाई से जुड़ी ताजा खबरों के लिए आधिकारिक पोर्टल चेक करते रहें।